तीनवटै तहमा व्यापक अनियमितता

काठमाडौं । सरकारको बेरुजु रकम सवा ४ खर्ब पुगेको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार बेरुजुतर्फ ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयले शुक्रबार नै यो प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई हस्तान्तर गरेको हो।

प्रतिवेदनले स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघअन्तर्गतका मन्त्रालयसम्मले नियम मिचेर आफूखुसी बजेट खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनले तीनवटै तहमा व्यापक अनियमितता भएको ठहर गरेको छ। मुलुकभर भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र लागत यर्थाथ नभएको, प्रतिस्पर्धा बेगर खरिद भएको, विद्युतीय कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन नसकिएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ।

यस्तै सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको र संस्थानहरूको अवस्थासमेत भद्रगोल रहेको औंल्याइएको छ। प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा मात्रै १ खर्ब ४ अर्ब ३८ करोड बेरुजु भएको छ। यसमध्ये संघीय मन्त्रालय तथा निकायतर्फ ४४ अर्ब ३९ करोड बेरुजु भएको छ। यसपछि सबैभन्दा बढी स्थानीय तह९बक्यौता ५ सहित० मा ४० अर्ब ८३ करोड बेरुजु भएको छ।

प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायतर्फ भने ६ अर्ब ७५ करोड बेरुजु देखिएको छ। यस्तै समिति र अन्य संस्थातर्फ १२ अर्ब ६६ करोड बेरुजु भएको छ। महापरीक्षकको कार्यालयकाअनुसार अघिल्लो वर्ष ५ हजार ४ सय ७७ निकायको ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको थियो।

प्रचलित कानुनअनुसार पुर्‍याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिव तवरले आर्थिक कारोबार गरेको व्यहोरालाई बेरुजुका रूपमा परिभाषित गरिएको छ।

प्रतिवेदनका अनुसार बेरुजुको यो रकम गत वर्षभन्दा ०।१३ प्रतिशतले बढेको छ। संघ, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, समिति तथा संस्थातर्फ बेरुजुबाहेक राजस्व बक्यौता २ खर्ब १५ अर्ब ५६ करोड ८७ लाख पुगेको छ।

यस्तै शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान ९ अर्ब १ करोड ३६ लाख र ऋण रकम १२ अर्ब ७३ करोड ४३ लाख छ। सरकार आफंै जमानत बसेर उपलब्ध गराएको ऋणको भाखा नाघिसकेको साँवा ब्याज २ अर्ब ५ करोड पुगेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार अद्यावधिक बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड थप गर्दा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ। गत वर्ष यो रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड थियो।