- ६ असार २०८३, शनिबार / Jun 20, 2026
समाजमा किन उत्पीडन व्यप्त छ ? किन समानता हुन सकिरहेको छैन ? समतामुलक समाज निर्माणमा किन दलित अधिकारकर्मीको पहुँच पुग्न सकेन ? समृद्ध नेपालको सपना उत्पीडनको पाटो नकेलाएर सम्भव छ त ? यी र यस्तै विषयमा केन्द्रीत रहेर दलित अधिकारकर्मी एवं समाजसेवी सरस्वती रामदामसंग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप प्रस्तुत गरिएको छः सम्पादक
यहाँलाई स्वागत छ
धन्यवाद ।
समाजमा समानताका कुरा गर्न थालेको धेरै भयो, खासमा दलित समुदायको अवस्था कस्तो छ ?
जातको आधारमा हुने छुवाछूत वा अन्य विभिन्न उत्पीडनलाई हाम्रो नेपाली समाजले दलित समुदायको मात्रै समस्या बुझ्ने गरेको छ । जुन गलत छ । केही हदसम्म त सही छ, किनकि, देख्नेलाई भन्दा भोग्नेलाई बढी पीडाबोध हुन्छ । राज्यद्वारा दलित वर्गमा सूचीकृत गरिएका हिमाल, पहाड र तराईका विभिन्न भागमा छरिएर बसोबास गरेका जातिहरू विभिन्न ढंगले उत्पीडनको शिकार हुनु परेको यथार्थ कसै सामु लुकेको छैन ।
व्यवस्था फेरिएपनि अवस्था उस्तै छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कअनुसार देशको कुल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० पुगेको छ । त्यसमा दलितको संख्या उल्लेख्य छ । शिक्षाको पहुँचबाट दलित पछि परेको अवस्था छ । गाउँ गाउँमा सिंहदरबार गएपछि जातिय उत्पीडनमा सबैभन्दा बढी दलित नै परेका छन् । दलित भएकै कारण अझै पनि हत्या, हिंसा, बलात्कारका घटनाको शिकार दलित नै हुनु परेको अवस्था छ । तर परिवर्तन भने नभएको होइन, व्यवस्थामा भयो अवस्थामा हुन सकेन भन्न चाहन्छु ।
उत्पीडनको शिकार किन दलित महिला हुन परेको छ ?
समाज टाठाबाठाहरुको अधिनमा छ । समुदाय अझै सचेतीकरणमा गइसकेको छैन । दलितले चुल्हो छोएको भनी कथित उपल्लो जाति भनिएकाहरूबाट गरिएको कुटपिटका कारण कालिकोटका मानवीर सोनारले मृत्युवरण गर्नु प¥यो भने कथित उपल्लो जातिकी केटीसँग प्रेम गर्ने दुस्साहस गरिएको भनी रुकुम पश्चिमका नवराज विश्वकर्मा लगायतहरूले नरसंहारको शिकार हुनु प¥यो । मिजाको घटना त्यस्तै छ । यो समाजका आफुलाई कथित माथिल्लो भनेर परिभाषित गर्नेहरुको चंगुलबाट उम्किन सकिरहेको छैन ।
त्यसमा महिलाहरु झन शिकार बनिरहेको अवस्था छ । अरुको तुलनामा दलित समुदायका महिलाहरुको त झन कुरा गरी साध्य छैन । घरको चुलो चौको भन्दा बाहिर आउने आँट उनीहरुले गर्न सकेका छैनन् । केही बाहिर निश्किएपनि ती महिलाले परिवारबाट पनि हेपिनु, कुटिनु पर्ने अवस्था अहिले पनि छ ।
जव सम्म राज्यले नै दलित महिला सशक्तिकरण भनेर बजेटको व्यवस्था र कार्यक्रम ल्याउँदैन तब सम्म दलित महिला यसरी नै शिकार भइरहन्छन् । त्यसैले सचेत समुदाय र शिक्षित व्यक्तिहरुले राज्यलाई घचघच्याएर शिक्षामा जोड दिने हो भने केही हदसम्म भएपनि यो समस्याले हल पाउँथ्यो कि ?
कथित माथिल्लो भनिएका समुदायले भेद भाव किन गर्दछन् होला ?
दलित माथि हुने अधिकतर घटना विवशता र अज्ञानताका कारण राज्यको कुनै पनि निकायसम्म पुग्दैन । त्यसकारण चर्चामा आएका घटनाहरू अपवाद मात्रै हुन् । अर्थात् शताब्दीऔंदेखि चलिआएको वर्ण व्यवस्थाको प्रभावलाई वर्तमानको लोकतान्त्रिक कानूनले अझै पनि निस्तेज गर्न सकेको छैन ।
त्यसैले वर्ण व्यवस्थाको प्रभावबाट ओतप्रोत नेपाली समाजले अझै पनि परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सकेको छैन । मध्ययुगीन विकृत, सामन्ती र असमान व्यवहारलाई हृदयंगम गर्न खोज्ने व्यवहारले प्रश्न जन्माउँछ–के दलित मात्रै शिर निहुराउन लायक समुदाय हुन् ?
कि अन्यको पनि शिर निहुरिने अवस्था निर्माण भएको हो ? यस सन्दर्भमा गम्भीर बहस हुनु आवश्यक छ । त्यसैले शिक्षित हुन नसक्दा र दास मानसिक्ताका कारण कथित माथिल्लो समुदायले भेदभाव गरेको हो भन्ने मन लाग्छ ।
अन्यायमा परेका दलित ले किन आवाज उठाउदैनन् ?
मुलुकको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा यस्तो विकृत जात व्यवस्थाले पारेको कुप्रभावको लेखाजोखा गर्नु जरूरी छ । सुन्दर र समृद्ध समाज निर्माणमा यस कुप्रथाले कति बाधा–व्यवधान खडा गरेको छ त्यसको पनि हिसाब–किताब गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ । स्वस्थ शरीरका लागि शरीरका सबै भाग र अंगहरू स्वस्थ र कामयाव हुन जति जरूरी छ, त्यसरी नै समृद्ध र सुखी समाजको लागि समाजमा रहेका तमाम वर्ग र तप्काको समान स्वामित्व हुन जरूरी छ ।
त्यसैले यहाँ दलितले मात्रै आवाज उठाउनु पर्छ भन्ने होइन, जवसम्म चेतनशिल प्राणी भन्ने हरुले आवाज उठाउँदैनन्, तबसम्म यसले कुनै अर्थ राख्ला जस्तो लाग्दैन । त्यसैले यहाँ उल्लेख गरिएको सम्पूर्ण प्रश्नहरूको सार जवाफ पनि यही हो भन्ने लाग्छ । यसमा दलहरु सचेत हुन जरुरी छ ।
दलितहरु किन राज्यको मुलधारमा आउन सक्दैनन् ?
जसरी शरीरको कुनै पनि एक अंगले काम नगर्दा अपाङ्गता भएको मानिन्छ, त्यसरी नै कुनै पनि प्रकारको विभेद विद्यमान रहेको समाजलाई सुन्दर र सभ्य भन्न सकिन्नँ । सदियौंदेखि जातीय उत्पीडनको शिकार हुदै आएका दलित समुदायको पीडालाई दलितको निजी विषय मात्रै ठानियो । परिणामतः समाजभित्र दलित र गैरदलितबीचको अन्तरविरोधका कारण अझै पनि समाज उच्च र सानो जातिमा विभाजित छ ।
यो नै विडम्बना हो । जातकै आधारमा दलित कहलिएका ती जातिहरूलाई हाम्रै पूर्वजहरूले निर्माण गरेका रुढिवादी नियम कानूनलाई पालना गराउने नाममा ती समुदायका व्यक्तिहरूमा रहेको विभिन्न क्षमतालाई समाजको लागि योगदान गर्नबाट अझै पनि निषेधित गरिएको छ । यसले समाज र राष्ट्रको समृद्धिमा अवरोध पु¥याएको छ ।
राज्य शक्तिमा एकल जातीय वा खास वर्गको बाहुल्य लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सकारात्मक पक्ष होइन । राज्य व्यवस्थामा समानुपातिक समावेशिताले सबैको स्वामित्वलाई स्थापित र लोकतन्त्रलाई सुदृढ पनि गर्दछ । त्यसैले समाज र राष्ट्र विकासको साथै राज्यप्रति सबैको साझा दायित्वबोध गराउनका निम्ति पनि पिछडिएको वर्गलाई अवसर प्रदान उचित हो । मागिखाने अपवाद बाहेक कसैको रहर हुँदैन, अभाव र विवशताले बाध्य पार्छ । ठीक त्यस्तै अवस्था यहाँका समग्र दलित समुदायको छ ।
बाध्य र विवश यी समुदायको पीडालाई सम्बोधन नगरी सरकारको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा अभियान कदापि सम्भव छैन । त्यसकारण पनि यो जातीय उत्पीडन समग्र नेपालीको साझा समस्या हो भन्ने जबसम्म ज्ञात हुदैन तबसम्म दलित मुलधारमा आउँन सक्दैन ।
दलित महिलाहरु किन यौन शोषणको शिकार बन्छन् ?
नम्बर १, न्याय प्रक्रियामा सरकारी हस्तक्षेप हो भन्ने लाग्छ । सञ्चारकर्मी रूपा सुनार र घरबेटी सरस्वती प्रधानको घटनालाई चर्चा गर्दा उपयुक्त होला । सरस्वती प्रधानको घरमा कोठा भाडामा लिन पुगेकी रूपा सुनारलाई कोठा खाली भए पनि दलित भएकै आधारमा प्रधानले कोठा भाडामा दिन मानिनन् । रूपाले प्रहरीमा उजुरी गर्दा प्रधानलाई प्रहरीले पक्राउ ग¥यो ।
प्रधानलाई पक्राउ गरेको तीन दिन नबित्दै सरकारका बहालवाला शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर प्रधानलाई प्रहरी हिरासतबाट छुटाउँदै आफ्नै गाडीमा पीडकलाई निजको घरसम्म पु¥याए । उक्त घटनाको विभिन्न कोणबाट विश्लेषण, सहयोग र असहयोग भइरहेको छ ।
कानून कार्यान्वयन गराउने निकाय स्वयं कानूनको खिल्ली उडाउँदै जातीय उत्पीडनको पक्षपोषक बनेको यो घटनाले यसको प्रतिनिधित्व गर्छ जस्तो मलाइ लाग्छ । त्यसैले अब दलितहरु नउठेसम्म यस्ता घटना घटिरहेछन् । बोलवाला अरुनै भएको समाजमा दलित महिला यसको शिकार हुनु कानुनको कार्यान्वयन नै दोष हो ठान्छु ।
अन्तमा केही भन्नु छ ?
हामी नेपाली समाजको एक साझा समस्याको रूपमा रहेको जातीय उत्पीडनको सवाललाई सरकार स्वयंबाट बेवास्ता हुनु र उल्टै यस्ता घटनाको ढाकछोप हुनुले सरकार स्वयम् समृद्ध नेपाल निर्माणप्रति प्रतिबद्ध नरहेको प्रमाणित हुन्छ भन्ने लाग्छ । यसका साथै दलित समुदाय आफैंमा विभाजित भई आफ्ना सवाल र समस्यालाई दह्रो ढंगले उठाउन सकेन भने भोलिका दिन त्यति सहज होला भन्ने पनि लाग्दैन ।
समृद्ध र विभेदमुक्त नेपाली समाजको सपना देखिरहेका आम नेपालीले पनि यस्ता जातीय विभेदका घटनाहरूका कारण अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाली समाजको छवि धुमिल हुन नदिन यस्ता समस्यालाई हामी सबैको साझा समस्याको रूपमा बुझी सोही अनुसारको पहलकदमी लिन चुक्नुहुँदैन भन्ने सुझाव राख्न चाहन्छु ।
समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद
मेरो र मेरो समुदायको विचार आम जनमासमा पु¥याइदिनु भएकोमा तपाईं र कैलाश खबर परिवार प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु । धन्यवाद
