- ५ असार २०८३, शुक्रबार / Jun 19, 2026
सर्वोच्च अदालतले औद्योगिक क्षेत्रको भाडादर विवादमा पुनरावलोकन निवेदन अस्वीकार गर्यो।
भूतप्रभावी रूपमा बढाइएको भाडा उद्योगीले तिर्न नपर्ने अवस्था कायम।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पुनरावलोकन माग खारेज।
अब उद्योगीहरूले २०७९ सालदेखि लागू भएको भाडा मात्र तिर्नुपर्ने।
बक्यौता असुलीका लागि सरकारले यसअघि सात दिनको समयसीमा दिएको थियो।
अदालतको निर्णयले औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीलाई कानुनी राहत मिलेको छ।
काठमाडौं, ५ जेठ । औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीसँग भूतप्रभावी रूपमा बढाइएको भाडा असुल्ने सरकारी प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले पुनः अस्वीकार गरेको छ। औद्योगिक क्षेत्रको भाडादर विवादमा सरकारले माग गरेको पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो।
यस निर्णयसँगै विगतको मितिदेखि लागू हुने गरी बढाइएको भाडादरअनुसार रकम तिर्न उद्योगीहरू बाध्य नहुने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले यसअघि पनि भूतप्रभावी रूपमा भाडा वृद्धि गरेर असुली गर्न नमिल्ने फैसला सुनाएको थियो।
त्यसपछि सरकारी स्वामित्वको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उक्त फैसलाको पुनरावलोकन माग गर्दै निवेदन दायर गरेको थियो। तर न्यायाधीश विनोद शर्मा, सुनिलकुमार पोखरेल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति नदिने निर्णय गरेको छ।
अदालतको निर्णयपछि अब सम्बन्धित औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीहरूले २०७९ सालदेखि लागू भएको भाडा वृद्धिअनुसारको रकम मात्र तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।
यसअघि सरकारले बक्यौता रकम सात दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। तोकिएको अवधिमा भुक्तानी नगर्ने उद्योगीहरूको विद्युत् र पानी सेवा क्रमशः काट्न थालिएको अवस्थामै सर्वोच्चबाट पुनरावलोकन अस्वीकृत गर्ने आदेश आएको हो।
