भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
पोखरामा प्यारापाइलट उत्पादन गर्ने पहिलो स्कुल सञ्चालनमा, १ करोड ५० लाख लगानी | भक्तपुर नगरव्यापी विद्यालयस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता सुरु, ८४ विद्यालयका ३२ सयभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी | असोजमा महँगी ६.३७ प्रतिशत पुग्यो, घिउतेल र फलफूलको मूल्य सबैभन्दा धेरै बढ्यो | नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरी बढुवा लिएको आरोपमा अनुसन्धान विभागका अधिकृतविरुद्ध मुद्दा | दुई महिनामा ८८७ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन, ७४ लाई कारबाही | असोजमा रेमिट्यान्सको ऐतिहासिक कीर्तिमान, एकै महिनामा भित्रियो २ खर्ब ६७ अर्ब | नेपाली सेनाको प्रवक्तामा सहायक रथी राजेन्द्र श्रेष्ठ नियुक्त | काठमाडौं विश्वकै तेस्रो प्रदूषित सहर, प्रदूषण नियन्त्रणको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै महानगर |

पीआर लिएर विदेशमा बस्ने कर्मचारीमाथि मन्त्रालयको निगरानी, स्पष्टीकरण माग

पीआर लिएर विदेशमा बस्ने कर्मचारीमाथि मन्त्रालयको निगरानी, स्पष्टीकरण माग

मुख्य बुँदा

विदेशको पीआर लिएर अनुपस्थित दुई कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग।

अध्ययन र असाधारण बिदा सकिएपछि पनि कार्यालय नफर्किएको आरोप।

निजामती सेवा ऐन उल्लंघन भएको मन्त्रालयको भनाइ।

१५ दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन निर्देशन।

सन्तोषजनक जवाफ नआए कडा कारबाही हुने संकेत।

अन्य अनुपस्थित कर्मचारीबारे पनि अध्ययन सुरु।

काठमाडौं, ४ जेठ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदेशको आवासीय अनुमति (पीआर) लिएर लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका दुई जना कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार अध्ययन बिदा र असाधारण बिदा समाप्त भइसकेपछि पनि ती कर्मचारी कार्यालयमा उपस्थित नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेका पाइएको हो। उनीहरू कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत रहेको जनाइएको छ।

निजामती सेवा ऐनअनुसार स्वीकृत बिदा समाप्त भएको ३० दिनभित्र कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि सो नियम उल्लंघन भएको देखिएकाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले उनीहरूले अस्थायी तथा स्थायी आवासीय अनुमति लिएको तथ्य समेत फेला परेको बताएको छ, जुन निजामती सेवा नियमविपरीत मानिन्छ। सोही आधारमा १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण तथा प्रमाण पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।

समयमै स्पष्टीकरण नदिए वा पेश गरिएको जवाफ सन्तोषजनक नभए प्रचलित कानुनअनुसार थप कारबाही अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ, जसमा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने व्यवस्था समेत लागू हुन सक्नेछ।

मन्त्रालयले विदेशमा बसोबास गर्ने तथा लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेका अन्य कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे पनि अध्ययन र खोजी कार्य तीव्र बनाएको जनाएको छ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती सेवामा अनुशासन र जवाफदेहिता मजबुत बनाउन यस्ता विषयमा कडाइ गरिएको बताउँदै कानुनअनुसार आवश्यक कदम चालिने स्पष्ट पार्नुभएको छ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.