निर्वाचन आयोग निश्पक्षतामा कटिबद्ध होला वा निर्देशनमा सिमित !

आगामी मंसिर चार गते एकै साथ सम्पन हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका विभिन्न आचार संहिता र नियमहरु पालना गर्ने सन्दर्भका विषयबारे निर्वाचन आयोग नेपालले मतादाता, शिक्षक, राष्ट्सेवक कर्मचारी, बुद्धिजीवी, कानूनविद्ध, सर्वसाधारण, नेपाल सरकार र सरकारका विभिन्न निकायसँग संयमित, अनुशासित, कानूनमा उल्लेख भए बमोजिम काम गर्न र गराउँन निर्देशन तथा आग्र गरेको छ । जुन नौलो कुरा होइन ।

तर विगतको तुलनामा गएको स्थानीय निर्वाचनमा केही मात्रमा भए पनि केही ठाउँमा अति नभएको कुरा धेरैको मुखबाट सुन्न पाइएको थियो । आचार संहिता उलंघन नगरेको तर त्यति प्रशंसा नै गरिहाल्नु पर्ने अबस्था भने बनेको होइन । कानूनमा उल्लेख गरेको कुरालाइ पूर्णरूपमा ध्यान नै नदिएर मन लाग्दी र मन चाहिदो गर्नेले गरिरहेको अबस्था हो । त्यति हुदापनि निर्वाचन आयोग मुक दर्शक भएको र आचार संहिता उलंघनकर्तालाई कागजमा नै सिमित राखेको कुरा विगतले दर्शाउछ ।

कानून सबैभन्दा उच्च र माथि हुन्छ ।कानूनभन्दा माथि न कुनै व्यक्ति हुन्छ न सरकार नै हुन्छ । संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम सबैले कानूनलाई मान्नु पर्छ र पूर्णरुपमा सबैले पालना गर्नु पर्छ । अनि मात्र देशमा सु–शासन र शान्ति सुरक्षा कायमको वातावरण सृजना हुन्छ । निर्वाचनको विषयबारे र बेलामा मात्र नियम, कानूनको कुरा चाहिने होइन, प्रत्येक पल पलमा जरुरी हुन्छ । जसको अभावमा भ्रष्ट र खैलाबैला मच्चिन्छ । नेपालमा राजनैतिक स्थिरता नहुनु कानूनको खिल्ली उडाउनुले नै हो ।

कानून भन्ने कुरा त कमजोर, दुःखी, गरिब र पहुँच र पैसा नभएकाका लागि छ । सानोलाइ ऐन र ठूलालाई चैन भन्ने संस्कार र प्रथा चलेको छ। शक्ति, सत्ता र पैसावालाले जे गरेपनि हुने तर, कमजोरले कानूनलाई पर्खेर बस्नु पर्ने अबस्था बाध्यकारी छ ।

विषय प्रसंग निर्वाचन र निर्वाचन आयोगको कुरा भएकाले यसैको पेरिफेरिमा केन्द्रीकृत भएर कुरा गर्नु सान्दर्भिक होला । सबैलाई निर्देशन तथा आग्र गर्ने क्रममा निर्वाचन आयोगले विशेष गरि कुनै प्रकारको कर्मचारीलाई आसन्न निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दल, नेता तथा व्यक्तिसँग लक्षित हुने गरि भाषण, अभिव्यक्ति, समर्थन र सहयोग तथा सामाजिक सञ्जालमा लाइक, कमेन्ट, टिकाटिप्पणी र उम्मेदवारका फोटाहरु पोस्ट नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

साथै निर्देशन विपरीत जानेला कारबाहीको चेतावनी दिइएको छ । कतिपय कुराहरू मान्नै पर्छ र नियम र कानून विपरीत जानेलाई कार्वाही गर्नु पर्छ यो उत्तम कार्य हुन्छ। तर विचार र अभिव्यक्ति सकारात्मक आलोचनाको रुपमा व्यक्त गर्ने कुरामा बन्देज लगाउनु हुँदैन। कर्मचारीहरु कुनै दलको कार्यकता हुनुहुदैन । पक्षपात गर्नु हुँदैन, इमानदार र आनुशासित भएर आफूलार्इ दिइएको जिम्मेवारी र समय पूर्णरुपमा सार्वजनिक काममा खर्चिनु पर्छ ।

राम्रो कामलाई राम्रो र नराम्रो कामलार्इ नराम्रो भन्न पाउँनु पर्छ र देशको कानून र सरकारले पनि यस्ता कुराबाट कर्मचारीलाई शिक्षित र दिक्षित पार्नु पर्छ । व्यक्तिगत र फुर्सदिलो समयमा राजनैतिक विचार र सिद्धान्तबाट नै टाढा रहने र त्यस विषयबारे अपरिचित हुने भनी कोही सरकार, सत्ता र राजनैतिक दलले निर्देशन दिन्छ भने त्यो सान्दर्भिक हुदैन । त्यो कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तित्वमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउनु हो । आफ्नो जिम्मेवारी छोडी सत्ता र स्वार्थका उधारा बखान गर्नेलाई कारबाही हुनु पर्छ ।

कागजमा सिमित राख्नु कानुनको उपहास गर्नु हो । त्यसकारण कानूनलाई उचित पालना गराउने काममा सरकार र संवैधानिक अंगले निश्पक्षता अपनाउन प्रमुख भूमिका खेल्नै पर्छ । नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था र व्यबस्थाका साथै त्यसभित्र अड्न सकेकाहरुको चरित्र र कार्यशौली घीन लाग्दो र उदेकलाग्दो छ । शिक्षक कर्मचारीहरु कुनै पार्टीका आमसभा, जुलुस, भेला, कार्यक्रममा सहभागी नहुने, भएमा कार्वाही गर्ने भने कुरा अघि आयो ।

पहिलो कुरा आफ्नो जिम्मेवारी र समय पूरा गरी कोही व्यक्ति वा कर्मचारी आफ्नो ज्ञान, विवेक, राजनीति घटनाक्रम र राजनीति अनुशासन सिकाएमा के गल्ति र अन्याय हुन्छ ? ल मानौ यो व्यवस्था र अबस्थाले त्यो स्वीकार गर्दैन भने नियम कानून बनाउने र सत्तामा जाने पार्टीका शिक्षक कर्मचारी आफ्नो जिम्मेवारी छोडी कुनै पार्टीको झोले र कार्यकता बन्न मिल्छ ? यो समस्या र अबस्था छ कि छैन ? आम चासोको बिषय हो ।

अहिले तत्काल निर्देशन आएको अबस्थामा नै सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न पार्टीमा आबद्ध शिक्षक, कर्मचारीहरु आ–आफ्नो पार्टीको प्रचार प्रसार, गुणगान, बखान र आफ्नो फलानो पार्टीका कारण देशमा विविध काम बनेकाले अब आउने निर्वाचनमा पनि आफ्नो पार्टीलाई भोट हाल्न पार्टी, दल र उम्मेदवार भन्दा पनि शिक्षक र कर्मचारीहरु बढी घुर्की लगाउँदैछन् । त्यसो भए यसो गर्न केहीलाई छुट गरेको हो त ?

हामी कोही पनि पूर्वाग्रही हुने होइन, असल र बहुमत जनताको हित हुने शासन व्यबस्था स्थापनार्थ निस्वार्थ भएर निर्वाचनलाई स्वतन्त्र ढंगले सबैले प्रयोग गर्नु पर्छ । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उलंघन गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने कुरा चुनौती भए पनि कागजमा सिमित नराखि कारबाही गर्न निर्मम कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने आँट गर्नै पर्छ नत्र, आयोगमाथि नै औला उठाउने अवस्था आउन सक्छ सबैलाई चेतना भया ।