- ७ भाद्र २०८३, आईतवार / Aug 23, 2026
काठमाडौं । स्थानीय निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरी प्रतिवेदन नबुझाएका नौवटा संस्थालाई कालोसूचीमा राखिएको छ ।
निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निश्पक्ष बनाउने तथा निर्वाचनको क्रममा देखिएको त्रुटीलाई सुधार गर्ने निर्वाचन पर्यवेक्षणको उद्देश्य रहेको हुदाहुदै पर्यवेक्षणमा परिचालन भएका संस्था आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख हुँदै आएको देखिएको हो ।
स्थानीय चुनावमा ६८ वटा संस्थाले निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुमति पाएकोमा ३७ वटा संस्थाले पर्यवेक्षण गरेका र तीमध्ये २८ वटा संस्थाले मात्र प्रतिवेदन बुझाएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
तीनवटा संस्था लोकतन्त्र तथा निर्वाचन सरोकार नेपाल, नेपाल जेसिज र रूपान्तरणका लागि महिला ऐक्यबद्धताले तोकिएको समयपछि प्रतिवेदन बुझाएको बताउँदै प्रतिवेदन नबुझाउने
संस्थाले आगामी कुनै पनि निर्वाचनमा पर्यवेक्षणको अनुमति नपाउने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले स्पष्ट पारे ।
