भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
अस्तानामा ‘सी चिनफिङ : द गभर्नेन्स अफ चाइना’ पाँचौँ खण्ड सार्वजनिक, चीन–काजाकिस्तान सहकार्यमा जोड | बालमन्दिर रकम अपचलन प्रकरण : कार खरिददेखि दोहोरो तलबसम्म, तीन जना पक्राउ | ‘देखिने शासक असफल भएपछि डिप स्टेट सक्रिय भएको आभास’ : झक्कुप्रसाद सुवेदी | स्टाइपेन्डमा एकरूपताको माग गर्दै एमबीबीएस-बीडीएस इन्टर्न चिकित्सक आयोगमा धर्ना | नियमावली संशोधनको माग गर्दै शैक्षिक परामर्श व्यवसायी आन्दोलनमा, अनिश्चितकालीन संघर्षको चेतावनी | सर्वोच्चको आदेशपछि निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन खुला | अमेरिका–इरान तनावले कच्चा तेलको मूल्य उकालो, एक महिनाकै उच्च स्तरमा पुग्यो | ५ जिल्लामा बाढीको उच्च जोखिम, काठमाडौं उपत्यकासहित ४० भन्दा बढी जिल्लामा सतर्कता |

प्रश्नै प्रश्न ‘कठघरा’जबरा, यस्ता छन् गम्भीर आरोप

प्रश्नै प्रश्न ‘कठघरा’जबरा, यस्ता छन् गम्भीर आरोप

काठमाडौं । न्यायपालिका सर्वोच्च संकटमा परेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रश्नै प्रश्नहरूको ‘कठघरा’मा उभिनु परेको छ । न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले जबरालाई विभिन्न गम्भीर आरोपहरू लगाइरहेका छन् ।

सडकमा छताछुल्ल हुने गरी कानुन व्यवसायीले र उनकै सहकर्मीहरुले भनिरहेका छन्, जवराले भ्रष्टाचार गरेको, न्यायिक नेतृत्वमा अक्षम, असफल भएको, संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रिमण्डलमा भागबन्डा गरेको, पेसी सूची (कजलिस्ट)मार्फत मुद्दा सेटिङ, आफूअनुकूल फैसलाका लागि रोजाइको इजलास निर्धारण, बिचौलियासँग साँठगाँठ, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई निस्तेज, न्यायाधीशबीच गुटबन्दी र न्यायमा बिचलन ल्याउने काम गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।

त्यस्तै आफूमाथि लागेका अभियोगहरू एक कानले सुन्ने र अर्को कानले उडाउने गरेको न्यायाधीशहरुको आरोप छ । नेपाल बार एसोसिएसनको सहयोगबिना न्यायालय चल्नै नसक्ने सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले बतााए ।

अहिलेको परिस्थिति स्वयं प्रधानन्यायाधीशले निम्त्याएको उनको दावी छ । दंगा प्रहरीको घेराबन्दीमा रहेर प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बस्न नमिल्ने उनीहरुको ठहर छ । झन्डै एक महिनादेखि ठप्पप्रायः सर्वोच्चसँगै उच्च र जिल्ला अदालतको इजलास पनि आज आइतबार सुनसान हुने भएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्ने उद्घोष गरेका छन् भने कानुन व्यवसायी न्यायालय परिसरमा दिनहुँ धर्ना एवं नाराबाजी गरिरहेका छन् । यता कानुन व्यवसायीले आइतबार सबै अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेक मुद्दामा बहस पैरवी नगर्ने बताएका छन्। सर्वोच्च अदालत केन्द्रित विरोध तथा आन्दोलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बारले जनाएको छ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.