भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
तीनकुने–गैरीगाउँ क्षेत्रका बासिन्दाले सामान सार्न थाले, पाँच स्थानमा पुनर्स्थापना गर्ने सरकारको तयारी | पेट्रोलियम पदार्थ आयातबाट साठी अर्ब अठतीस करोड राजस्व सङ्कलन | इरानी विदेशमन्त्री पाकिस्तानमा, अमेरिका–इरान वार्ताका लागि कूटनीतिक प्रयास तीव्र | वीरगञ्ज महानगरद्वारा भूमिहीनलाई ३० दिनभित्र सम्पर्कमा आउन आग्रह | सुखड बजारको होटलमा आगलागी, कामदारको जलेर मृत्यु | विश्वका १० देशमा तीव्र खाद्य असुरक्षा, द्वन्द्व र मल अभाव मुख्य कारण | विनाशकारी भूकम्प गएको १० वर्ष पूरा, पुनर्निर्माण र सम्झनाका बीच नेपाल | थापाथली सुकुम्बासी बस्तीमा अनधिकृत संरचना हटाउन डोजर चलाउन सुरु |

प्रश्नै प्रश्न ‘कठघरा’जबरा, यस्ता छन् गम्भीर आरोप

प्रश्नै प्रश्न ‘कठघरा’जबरा, यस्ता छन् गम्भीर आरोप

काठमाडौं । न्यायपालिका सर्वोच्च संकटमा परेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रश्नै प्रश्नहरूको ‘कठघरा’मा उभिनु परेको छ । न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले जबरालाई विभिन्न गम्भीर आरोपहरू लगाइरहेका छन् ।

सडकमा छताछुल्ल हुने गरी कानुन व्यवसायीले र उनकै सहकर्मीहरुले भनिरहेका छन्, जवराले भ्रष्टाचार गरेको, न्यायिक नेतृत्वमा अक्षम, असफल भएको, संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रिमण्डलमा भागबन्डा गरेको, पेसी सूची (कजलिस्ट)मार्फत मुद्दा सेटिङ, आफूअनुकूल फैसलाका लागि रोजाइको इजलास निर्धारण, बिचौलियासँग साँठगाँठ, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई निस्तेज, न्यायाधीशबीच गुटबन्दी र न्यायमा बिचलन ल्याउने काम गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।

त्यस्तै आफूमाथि लागेका अभियोगहरू एक कानले सुन्ने र अर्को कानले उडाउने गरेको न्यायाधीशहरुको आरोप छ । नेपाल बार एसोसिएसनको सहयोगबिना न्यायालय चल्नै नसक्ने सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले बतााए ।

अहिलेको परिस्थिति स्वयं प्रधानन्यायाधीशले निम्त्याएको उनको दावी छ । दंगा प्रहरीको घेराबन्दीमा रहेर प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बस्न नमिल्ने उनीहरुको ठहर छ । झन्डै एक महिनादेखि ठप्पप्रायः सर्वोच्चसँगै उच्च र जिल्ला अदालतको इजलास पनि आज आइतबार सुनसान हुने भएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्ने उद्घोष गरेका छन् भने कानुन व्यवसायी न्यायालय परिसरमा दिनहुँ धर्ना एवं नाराबाजी गरिरहेका छन् । यता कानुन व्यवसायीले आइतबार सबै अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण बाहेक मुद्दामा बहस पैरवी नगर्ने बताएका छन्। सर्वोच्च अदालत केन्द्रित विरोध तथा आन्दोलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बारले जनाएको छ।

Mohotsav


Thali Mobile Pvt.Ltd.