काठमाडौं । सरकारले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावितको खोज, उद्धार र राहत वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउँदै तत्काल पुनःस्थापना गर्न एक वर्षभित्र भूकम्प प्रतिरोधी आवास निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले भूकम्पमा परी निधन भएकाका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँका दरले राहत दिने र सरकारी अस्पतालमा सबै घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले खोज, उद्धार र राहत वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सुर्खेतलाई मुख्य र नेपालगञ्जलाई सहायक सम्पर्क कार्यालय तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
छिमेकी एवं मित्रराष्ट्रबाट औपचारिक प्रस्तावमार्फत प्राप्त हुने सहयोग स्वीकार गरी धन्यवाद दिने निर्णय भएको छ । अस्थायी आवासका लागि टहरा निर्माण गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । खोज, उद्धार र राहतमा खटिने राष्ट्रसेवकलाई खाजा खर्च दिने निर्णयसमेत गरिएको छ ।
