२० असार २०७७ काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) कार्यकारीविहीन बनेको छ । खेलकुद विकास ऐन २०४८ लाई खारेज गरेर आएको नयाँ ऐन २०७७ कार्यान्वयन भएसँगै २०४८ को व्यवस्थाअनुसार नियुक्त भएका पदाधिकारीहरू बिहीबारदेखि स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।
ऐनमा पुरानो व्यवस्थाअनुसार नियुक्त कर्मचारीहरू यथावत रहने स्पष्ट उल्लेख भए पनि पदाधिकारीहरूबारे ऐन मौन रहँदा पछिल्लो २४ घण्टादेखि राखेप पदाधिकारी विहीन बनेको हो । नयाँ ऐन कार्यान्वयमा आउँदा सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवाल र उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सिना यथावत रहने मन्त्रीले बताएका थिए । तर, ऐन कार्यन्वयनको पहिलो दिन नै सदस्य सचिव र उपाध्यक्षले ऐन स्पष्ट नपारेको अवस्थामा ठोस निर्णय नभएसम्म नफर्किने बताए ।
कुनै कारणले सदस्य सचिवको पद रिक्त भएमा वा निलम्बन भएमा अर्को सदस्यसचिव नियुक्ति वा निजको निलम्बन फुकुवा नभएसम्मका लागि मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी वा परिषद्को बरिष्ठतम् कर्मचारीलाई निमित्त सदस्य सचिवको रुपमा कामकाज गर्ने प्रावधान छ ।

