- १ भाद्र २०८३, सोमबार / Aug 17, 2026
काठमाडौं । मंसिर ४ गतेको चुनावका लागि केही महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमसहित घोषणा पत्र तयारमा दलहरु बेस्त छन् ।
ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका दलहरुले नै चुनावी घोषणापत्रमा २०४६ सालपछि राजकीय पद अर्थात राज्य कोषबाट सुविधा लिने सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र गैरकानूनी पाइए जफत गर्नेसम्मका विषय वस्तुलाई समेटेर घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दा जनस्तरबाट हास्यासपद भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
यसैवीच नेकपा माओवादी केन्द्रले घोषणा पत्र तयार गरेको जनाएको छ । पार्टी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ संयोजक रहेको समितिले तयार गरेको घोषणापत्र पार्टीमा अनुमोदन गरेर केही दिनमा सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । पार्टीको गाउँ र नगर कमिटीका पदाधिकारीदेखि माथिका नेताले वार्षिक सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र अस्वाभाविक देखिए जफत गर्ने कुरा घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ ।
नगर कमिटीभन्दा माथिका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने कुरासमेत घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ । डा. बाबुराम भट्टराई लगायत वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गरिरहेका दलले २०४६ पछिका मन्त्रीको सम्पत्ति छानबिनको कुरा उठाइरहेका छन् ।
सुविधाको पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि शक्तिशाली लोकपाल गठन गर्न माग गरेका छन् । भ्रष्टाचार मौलाएको चौतर्फी गुनासो बढिरहेको समयमा माओवादीले चुनावी घोषणापत्रमार्फत नेताको सम्पत्ति छानबिनको विषयलाई बहसमा ल्याउन लागेको उनको भनाइ छ ।
मंसिर ४ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पनि चुनावी घोषणापत्र तयार गरिरहेको बताएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ललितपुरको एक रिसोर्टमा बसेर घोषणापत्र लेखिरहेको जानकारी दिए । कांग्रेसमा अर्थविद् स्वर्णिम वाग्लेलगायतको विज्ञ टोलीले घोषणा पत्र तयार गर्न लागेको मस्यौदा तयार समितिले जनाएको छ ।
