- २१ कार्तिक २०८३, शनिबार / Nov 7, 2026
मुख्य बुँदा
बिटौरी तिरेकै आधारमा सार्वजनिक जग्गाको स्वामित्व प्राप्त नहुने।
सरकारी जग्गामा लामो समय बसे पनि प्रतिकूल भोगबाट अधिकार सिर्जना नहुने।
२०२४ सालको नापीमा नाम खाली रहेको जग्गा सरकारी सम्पत्ति हुने।
शौचालय अनुदान वा सरसफाइ परिचयपत्रले जग्गामाथि स्वामित्व वा भोगाधिकार नदिने।
सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई रहेको।
भूमिहीन वा सुकुमबासीलाई विस्थापित गर्दा मानवीय र लोककल्याणकारी पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने।
काठमाडौँ, ८ असाेज । सर्वोच्च अदालतले सरकारी, सार्वजनिक, पर्ती वा ऐलानी जग्गामा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएको वा स्थानीय तहलाई ‘बिटौरी’ तिरेको आधारमा मात्र व्यक्तिले त्यस्तो जग्गामा स्वामित्व वा स्थायी भोगाधिकार दाबी गर्न नसक्ने व्याख्या गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका–५ का विजन ठाकुर भन्ने बृजनन्दन ठाकुर बडहीले दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरको फैसला सदर गर्दै यस्तो व्याख्या गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले २०८३ साउन २७ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।
ठाकुरले गौशाला नगरपालिका–५ स्थित कित्ता नं. ११५ को जग्गामध्ये करिब १० धुर क्षेत्रमा ४० वर्षअघिदेखि घर बनाई परिवारसहित बसोबास गर्नुका साथै पसल सञ्चालन गर्दै आएको दाबी गरेका थिए। २०२४ सालको नापीमा उक्त जग्गा कसैको नाममा दर्ता नभई नाम खाली रहेको भए पनि आफूले स्थानीय निकायमा नियमित रूपमा बिटौरी बुझाउँदै आएको उनको भनाइ थियो।
नगरपालिकाले राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण घर तथा टहरा हटाउन १५ दिने सूचना दिएको दाबी गर्दै ठाकुरले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २६८ र २७१ बमोजिम भोगाधिकार कायम गरिपाऊँ भनी अदालतमा फिराद दायर गरेका थिए।
महोत्तरी जिल्ला अदालतले २०७६ भदौ १७ गते वादीले जग्गामाथि आफ्नो हक प्रमाणित गर्न नसकेको र दर्ता नै नभएको जग्गाका सम्बन्धमा फिराद लाग्न नसक्ने भन्दै मुद्दा खारेज गरेको थियो। उच्च अदालत जनकपुरले पनि २०७९ कात्तिक २० गते जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेपछि ठाकुर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
सर्वोच्चले ‘बिटौरी’ र ‘मालपोत’ फरक प्रकृतिका विषय भएको स्पष्ट पारेको छ। मालपोत निजी स्वामित्व वा रैकर जग्गामा राज्यलाई बुझाइने भू–राजस्व हो भने बिटौरी सरकारी, सार्वजनिक वा पर्ती जग्गा अस्थायी रूपमा व्यापार, व्यवसाय वा बसोबासका लागि प्रयोग गरेबापत स्थानीय निकायलाई बुझाइने उपयोग शुल्क वा प्रशासनिक दस्तुर भएको फैसलामा उल्लेख छ।
अदालतका अनुसार बिटौरी तिर्दैमा वा लामो समयसम्म तिरो बुझाउँदै आएको आधारमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा व्यक्तिको निजी स्वामित्व वा स्थायी भोगाधिकार सिर्जना हुँदैन। सर्वोच्चले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २७३ लाई उद्धृत गर्दै सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक वा गुठीको जग्गा जतिसुकै समयसम्म भोग गरे पनि प्रतिकूल भोगबाट अधिकार प्राप्त नहुने कानुनी व्यवस्था बाध्यकारी रहेको उल्लेख गरेको छ।
फैसलामा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा कुनै व्यक्तिले ४० वर्ष वा त्यसभन्दा बढी समयसम्म भोगचलन गरेको भए पनि त्यसैका आधारमा कानुनी भोगाधिकार वा स्वामित्व सिर्जना हुन नसक्ने स्पष्ट गरिएको छ।सर्वोच्चका अनुसार व्यक्तिबीचको निजी सम्पत्तिको विवादमा निश्चित सर्तसहित प्रतिकूल भोगको सिद्धान्त लागू हुन सक्ने भए पनि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको हकमा यस्तो सिद्धान्त लागू हुँदैन।
त्यसैगरी, २०२४ सालको सर्वे नापीका क्रममा निजी, सामुदायिक, गुठी वा अन्य व्यक्तिको नाममा दर्ता नभई नाम खाली राखिएको जग्गा कानुनबमोजिम सरकारी सम्पत्तिका रूपमा रहने अदालतको व्याख्या छ।
सर्वोच्चले स्थानीय निकायबाट शौचालय निर्माणका लागि अनुदान पाएको, सरसफाइ परिचयपत्र प्राप्त गरेको वा अन्य सामाजिक सुविधा उपभोग गरेको आधारमा सरकारी जग्गामाथि निजी हक वा भोगाधिकार सिर्जना नहुने पनि स्पष्ट पारेको छ।
यस्ता सुविधा नागरिकको स्वास्थ्य, सरसफाइ तथा कल्याणसँग सम्बन्धित हुने भएकाले तिनलाई सरकारी जग्गाको स्वामित्व वा कानुनी भोगाधिकारसँग जोड्न नमिल्ने अदालतको निष्कर्ष छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ अनुसार स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रका सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति र जग्गाको संरक्षण, रेखदेख तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी रहेको सर्वोच्चले स्मरण गराएको छ।
सार्वजनिक हित, सहरी व्यवस्थापन तथा अनधिकृत अतिक्रमण रोक्न स्थानीय तहले कानुनबमोजिम घर, टहरा तथा पसल हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने फैसलामा उल्लेख छ। तर सुकुमबासी वा भूमिहीन परिवारलाई विस्थापित गर्नुपर्ने अवस्था आएमा मानवीय तथा लोककल्याणकारी पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने अदालतले औँल्याएको छ।
त्यस्ता व्यक्तिसँग वैकल्पिक जग्गा वा आवास नभएको अवस्थामा स्थानीय तहले उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सक्ने पनि फैसलामा उल्लेख छ। यसरी सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक वा सरकारी जग्गामा लामो समयदेखि बसोबास गरेको, बिटौरी तिरेको वा विभिन्न सामाजिक सुविधा प्राप्त गरेको मात्र आधारमा व्यक्तिको स्वामित्व वा स्थायी भोगाधिकार कायम हुन नसक्ने कानुनी सिद्धान्त स्पष्ट गरेको छ।
