- १० श्रावण २०८३, आईतवार / Jul 26, 2026
धनकुटा । सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न भनेर जिल्ला तहमा गठित सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग २८ वर्ष बितेपनि उपलब्धि शून्य भएको छ । राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती र राजनीतिक स्वार्थले केन्द्र स्तरमा हुने कच्ची निर्णयका कारण तीन दशक बिते पनि उपब्धी शून्य भएको हो ।
धनकुटामा २०५२ सालमा पहिलो पटक सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको थियो । आयोग गठन गर्न सुरु भएको २८ वर्ष बितेको छ । यो अवधिमा विभिन्न नाममा सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न ६ वटा आयोग गठन भई सके तर, आजसम्म उपलब्धि केही पनि भएको छैन ।
सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासोकी समस्या जिल्लामा अझै जस्ताको तस्तै रहेको नागरिकले बताएका छन् ।धनकुटामा २०५२ सालमा गोपाल गुरागाईँको अध्यक्षतामा पहिलो पटक सुकुम्वासी समस्या आयोग गठन भयो । तिन वर्ष पछि २०५५ मा डगलसेन लिम्बु अध्यक्ष भए । फेरी तीन वर्ष पछि २०५८ सालमा एक वर्षको लागि मनोहर नारायण श्रेष्ठ अध्यक्ष भए ।
पछि २०७१ मा भीम राई अध्यक्ष भए । २०७७ सालमा त्यहि आयोगको नाम परिवर्तन गरी भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बनाइयो । त्यसको अध्यक्ष नैन विश्वकर्मा भए । यही सालवाट कानुन समेत बन्यो र आयोगलाई तीन प्रकारका कामको जिम्मा दिइयो । जस अन्तरगत सुकुम्वासी खोज्ने, जमिन वितरण गर्ने र पुराना समस्यालाई समाधान गर्ने ।
तर विश्वकर्मा नेतृत्वको आयोग जम्मा ६ महिना मात्र चल्यो । २०७८ मा पुन नाम परिवर्तन गरी राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति बनाइयो र त्यसको अध्यक्ष बलबहादुर राई बने । जिल्लामा बषौँ देखि सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या रहँदै आएको छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग धनकुटामा हालसम्म ५ हजार ६९३ वटा निवेदन सङ्कलन भएका छन् । जसमा अव्यवस्थित बसोबासको ५ हजार ८६ वटा, भूमिहीन सुकुम्वासी ४५५ वटा र भूमिहीन दलितको १५२ जनाले निवेदन परेका छन् । ।
