- ८ श्रावण २०८३, शुक्रबार / Jul 24, 2026
काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारद्धारा नै प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसंग यही सरकारले वार्ता गर्ने भनिरहेको छ । यता वार्ता पनि भनिरहेको उता अदालतले दिएको आदेश विपरित उनकै नेता धर्मेन्द्र वास्तोलालाई गिरफतार गरेको छ ।
यी घटनाले आशंका पनि उब्जाएको छ । तर विप्लवलाई एकपछि अर्को आश्चर्यचकित पार्ने कदम पनि चाल्न सक्ने संकेत हात परेको छ । ओली सरकारले कठोर बन्नु र विप्लव वार्ताका लागि नरम बन्नु राजनैतिकवृतमा अर्थपूर्ण तरीकाले हेरिएको छ । विप्लवलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको महासचिव र सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालयको समेत दिने प्रस्ताव आएको स्रोतको दावी छ ।
यो सही वा गलत भन्ने कुराका बारेमा विप्लव पक्षबाट भने कुनै जवाफ सार्वजनिक भएको छैन । जनयुद्धबाट प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टी शान्तिमा आएका बेला जनताका माग पुरा हुन सक्दैनन् भनेर अध्यक्ष प्रचण्डबाट अलग भएका विप्लव ओलीसँग नजिक हुन सक्लान त ? आम चाँसोको विषय बनेको छ ।
शासकीय स्वरुप समेत फेर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका विप्लवको ८ फागुनमा अकस्मात् जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिले भने सबैलाई आश्चर्य पारेको थियो । तीन कम्युनिस्ट घटकसँग २९ माघमा रणनैतिक मोर्चामा सामेल भएका विप्लवको अवको रणनीति के हुने यस बारे भने जनताले जान्न चाहेका छन् । यता वार्ताको माहोल तयार हुनु र उता नेता गिरफतार हुनुले भने आशंका पैदा गरिदिएको छ ।
