- १७ श्रावण २०८३, आईतवार / Aug 2, 2026
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणबाट बच्नका लागि सरकारले १८ वटा संशोधन गर्ने भएको छ । ऐन संशोधन विधेयकमार्फत सरकारले एकैपटक सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित डेढ दर्जन कानुन संशोधन गर्न लागेको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुनमन्त्री गोविन्द शर्माले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन ।
तर, संसद्को कोरम नपुगेपछि बैठक स्थगित हुन पुग्यो । अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा मुलुकको अवस्थाबारे अनुगमन सुरु गरेसँगै सरकारले कानुन संशोधन गर्न लागेको हो ।
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) र एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे असारदेखि नै अडिट र मूल्यांकन सुरु गरेका छन् । एपीजीको टोलीले असोज २६ देखि २९ गतेसम्म नेपालको स्थलगत अनुगमन गर्नेछ । पहिलो चरणको स्थलगत भ्रमणपछि प्रतिवेदन दिनेछ ।
त्यसपछि अर्को टोली मंसिर १९ गते आएर अन्तिम चरणको मूल्यांकन गर्द्देछ। अन्तिम प्रतिवेदन भने वैशाखमा मात्रै आउनेछ। सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुगमन गर्दा ४० बढी मानक परिपालना भए÷नभएको हेरेर मूल्यांकन गरिन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका निर्देशक ऋषिराम पोखरेलले १८ वटा ऐन संशोधन भएमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिम घट्ने बताए । सरकारले कानुन संशोधन गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दालाई फराकिलो बनाउन प्रस्ताव गरेको छ ।
ठगी र आतंकवादीमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने, अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको मुद्दामा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र राजस्व छलीको मुद्दा राजस्व अनुसन्धान विभागले हेर्ने प्रावधान ल्याइएको छ। अख्तियार क्षेत्रका बाहेक सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाको अनुसन्धान विभागले नै गर्न पाउनेछ।
निम्न ऐन संशोधन हुदैछन्
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४
मानव बेचबिखन ओसारपसार ऐन, २०६४
संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७०
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४
सहकारी ऐन, २०७४
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५
विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४
प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, २०७४
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०७४
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३
पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, २०७०
धितोपत्र ऐन, २०६३
दामासाही ऐन, २०६३
भवन ऐन, २०५५
पर्यटन ऐन, २०३५
मालपोत ऐन, २०३४
पानीजहाज दर्ता ऐन, २०२७
कसुरजन्य सम्पति रोक्का ऐन, २०७०
