- ९ असार २०८३, मंगलवार / Jun 23, 2026
काठमाडौं । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)ले बालुवाटार स्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिनाबारे अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ । मंगलबार सीआईबी रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंलाई बुझाएको हो ।
योजनाबद्ध रूपमा कागजात किर्ते बनाएर तथा नक्कली मोही खडा गरेर १४७ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको सिआईबीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । ब्युरोले प्रतिवेदन पेश गर्नुअघि पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईको बयान लिएको थियो । पूर्व उप–प्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्व मन्त्रीहरु चन्द्रदेव जोशी र राज्यमन्त्री सञ्जय शाह ‘टकला’ सँग पनि प्रहरीले बयान लिएको छ ।
सीआईबीले गरेको अनुसन्धानमा २०४९ देखि २०७० सालसम्म पाँच पटक गरी ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको खुलेको छ । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरुका अनुसार २०४९, ०६२, ०६६ र ०६९ सालमा सरकारी कागजात किर्ते गरेर बिचौलियाहरूले सरकारको नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ ।
सो जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीले कांग्रेस नेता एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित २ सय जना भन्दा बढीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन राय दिएको छ । २०४७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि कृष्ण प्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले जफत भएको जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय लियो ।
भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले हदबन्दीभित्र नपरेको जग्गा मात्र फिर्ता दिने र जफत भएको जग्गाको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले अनुसन्धान गर्ने निर्णय लिएको थियो।
