- १० असार २०८३, बुधबार / Jun 24, 2026
काठमाडौं । संघीय संरचना अनुसार सातै प्रदेशमा बजेट सार्वजनिक भएको छ । असार १ गते देशका सात प्रदेश मध्य कोशी प्रदेशमा बाहेक ६ मा शुक्रबार बजेट सार्वजनिक भएको हो । कोशी प्रदेशमा अध्यादेश मार्फत बजेट सार्वजनिक भएको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले प्रदेशसभा बैठकमा शुक्रबार उक्त बजेट सार्वजनिक गरेका हुन । कर्णाली प्रदेशले चालुतर्फ ९ अर्ब २० लाख २४ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९७ करोड ७२ लाख ४३ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटमा स्थानीय तहको वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ८० करोड ४ लाख ४० हजार विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कर्णालीको बजेट ३२ अर्ब ७४ करोड ९ लाखको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाहीले प्रदेश सभामा उक्त बजेट सार्वजनिक गरेका हुन । प्रदेश सरकारले कुल बजेटमध्ये पूँजीगततर्फ १७ अर्ब दुई करोड २३ लाख ६० हजार (५८.१६ प्रतिशत) र चालुतर्फ नौ अर्ब ५९ करोड ६० लाख (३२.७९ प्रतिशत) विनियोजन गरेको हो ।
त्यस्तै, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणतर्फ अर्थ विविध ८.०२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १.०३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले गत वर्षभन्दा झण्डै साढे सात अर्ब कमको बजेट ल्याएको हो । गत वर्ष ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाखको बजेट ल्याएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेट ल्याएको छ । शुक्रबार प्रदेश सभाका प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०८० र ८१ को बजेट शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर कूल ४० अर्ब ४६ करोड ८९ लाख ५७ हजार रुपैयाँको ल्याएको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा भन्दा २ अर्बले घटी हो ।
बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख, पुँजीगत तर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख, र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ३१ करोड ७४ लाख प्राप्त भएको छ भने रोयल्टी ३९ करोड छ । स्थानीय तहबाट राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने २ अर्ब ५० करोड ३० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । प्रदेशसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री धनबहादुर मास्कीले ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाखको बजेट पेश गरेका हुन ।
गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८० र ०८१ का लागि ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री जीतप्रकाश आलेले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन । सरकारले ल्याएको बजेटमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब १३ करोड ६७ लाख अर्थात कुल विनियोजित बजेटको ३८.१ प्रतिशत विनियोजन भएको छ ।
पुँजीगततर्फत २० अर्ब १९ करोड अर्थात ६०.४ प्रतिशत बजेट ल्याइएको छ ।
सरकारले १ अर्ब ७० करोडको घाटा बजेट ल्याएको हो । यसरी कम हुन आउने बजेट आन्तरिक ऋणबाट पूर्ती हुने व्यवस्था मिलाएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८० र ८१ को बजेट ल्याएको छ । शुक्रबार प्रदेश सभाका प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०८० र ८१ को बजेट शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर कूल ४० अर्ब ४६ करोड ८९ लाख ५७ हजार रुपैयाँको ल्याएको छ ।
यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा भन्दा २ अर्बले घटी हो । बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख, पुँजीगत तर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख, र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले चालुतर्फ २६ अर्ब ७० करोड २७ लाख, पुँजीगत तर्फ ३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो । प्रदेश सरकारले कुल विनियोजित बजेट मध्ये चालु तर्फ ४२.५८ प्रतिशत, पुँजीगत तर्फ ५६.६२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ ०.८ प्रति रकम समावेश गरेको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८० र ८१ का लागि ४६ अर्ब ९२ करोड ११ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार प्रदेशसभामा अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । चालुतर्फ २० अर्ब ९२ करोड १५ लाख र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ९२ करोड १५ लाख बजेट विनियोजन गरेको हो ।
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ३६ अर्ब २४ करोड २५ लाख १० हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बुधबारमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्यय बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार, पूँजीगत खर्च १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख ५२ हजार, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ६० करोड २९ लाख ९२ हजार रहेको छ । उक्त बजेट कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याइएको हो ।
