- २१ कार्तिक २०८३, शनिबार / Nov 7, 2026
काठमाडौं । स्थानीय तहको बजेट १० असारमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान भए तापनि ३ सय ३ स्थानीय तहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई बेवास्ता गर्दा यस विषयमा यकिन तथ्यांक उपलब्ध हुन सकेको छैन ।
मुलुकभरका ३ सय ३ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याए÷नल्याएको विषयमा संघिय मन्त्रालय अझै बेखबर छ । १७ असारसम्म ४ सय ५० वटा मात्र पालिकाले बजेट ल्याएका छन् । सातवटा प्रदेशअन्तर्गत ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह रहेका छन् ।
संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा ५९ प्रतिशत पालिकाले मात्रै बजेट ल्याएका हुन् । संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी बजेट ल्याउने स्थानीय पालिकामा कर्णाली प्रदेश रहेको छ ।
यस प्रदेशबाट हालसम्म ६२ पालिका अर्थात् कुल स्थानीय तहमध्ये ७८.५ प्रतिशतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन् । कुल ७९ पालिका रहेको प्रदेशबाट १७ वटा पालिकाले बजेट ल्याउन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेशबाट कुल ८५ पालिका मध्य २१ पालिकाले बजेट ल्याउन बाँकी छ । लुम्बिनी प्रदेशबाट कुल १ सय ९ पालिकामध्ये २९ पालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ८८ मध्ये ५० वटाले बजेट ल्याएका छन् ।
बाग्मती प्रदेशबाट १ सय १९ पालिकामध्ये ६५ वटाले बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । कोसी प्रदेशबाट १ सय ३७ मध्ये ७० वटा र मधेस प्रदेशबाट सबैभन्दा कम १ सय ३६ पालिकामध्ये जम्मा ५९ वटाले मात्र बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । बजेट ल्याए पनि मन्त्रालयको वेबसाइट (सिस्टम)मा प्रविष्ट नगरेकाले तथ्यांकमा नदेखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
