- १ कार्तिक २०८३, आईतवार / Oct 18, 2026
गुल्मी । मालिका गाउँपालिका–५ छापहिलेमा हेफर प्रोजेक्ट नेपालमार्फत वितरण गरिएका बाख्रामा विचौलियले राज गरेको पाइएको छ । सहयोगी काम गर्छु भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नै स्थानीय सरकारको पैसामा काम गरिरहेको भेटिएको छ।
स्थानीय सरकारको पैसामा बिचौलियाले काम गरेको पाइएको हो । लुम्बिनीका ३३ वटा स्थानीय सरकारले विपन्नको आर्थिक अवस्था उकास्ने नीतिमा बाख्रा वितरण कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यसका लागि स्थानीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई बिचौलिया बनाउनु गलत भएको स्थानीयले बताए ।
विरोधपछि स्थानीय तहले बाख्रा वितरण गरेको कुरालाई महालेखा परीक्षकले नीतिगत बेरुजुमा पनि राखिदिएको छ। कार्यक्रम लागू भएका स्थानीय तहहरूले ७३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन बाख्रा वितरणमा छुट्याए अनि आफैंले बाख्रा किनेर दिने नभई अर्को गैरसरकारी संस्थालाई दिए ।
बिचौलियालाई बाख्रा किनेर वितरण गर्ने जिम्मा दिएपछि सस्ताेमा बाख्रा किनेर महंगाे मूल्यमा बाख्रा वितरणजस्ता कार्यले स्थानीय सरकारकाे मनसाय गलत भएकाे एक किसानले बताए । आफैंले किनेर विपन्न र किसानलाई नै बाख्रा सस्तोमा दिन सकिने उनकाे भनाइ छ ।
कार्यक्रमको मूल उद्देश्य एकातिर त्यसभित्रको स्वार्थ अर्कातिर भएको शंका किसानले गरेका छन् । प्रशासकीय अधिकृतले गर्नुपर्ने सम्झौतामा पालिका प्रमुखहरू आफैंले हस्ताक्षर गर्नुले शंका र त्यसभित्र स्वार्थ छताछुल्ल भएकाे स्थानियकाे भनाइ छ ।
