- १० जेष्ठ २०८३, आईतवार / May 24, 2026
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनबाट चुनिएका सांसदहरूमध्येबाट नयाँ प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरू तथा सभामुख र उपसभामुखहरू कहिले छानिन्छन् भन्नेबारे मतदाता आतुर भएका छन् । अबको केही साताभित्रै देशले नयाँ प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री पाउने अपेक्षा उनीहरुले गरिरहेका छन् ।
नयाँ निर्वाचित सांसदहरूले संसद् भवन प्रदेश गर्न पुस महिनासम्म पर्खनुपर्ने देखिएको छ । पुस महिनायता नयाँ प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरू बन्ने अवस्था नरहेको निर्वाचन आयोग स्रोतले बताउँछ । समानुपातिकतर्फको अन्तिम परिणाम आएपछि प्रतिवेदन तयार गर्न १० दिन लाग्ने निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बताए ।
समानुपातिक तर्फको मतगणना सक्न अझै एक दुई दिन लाग्ने देखिएको छ । देशभरिका १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनिने उम्मेदवारहरू लगभग निश्चित भइसकेका छन् । तर, यसरी चुनिएका सांसदहरू प्रतिनिधिसभाको ६० प्रतिशत सदस्य मात्रै हुन् । बाँकी ४० प्रतिशत सांसद समानुपातिक प्रणालीबाट चयन हुन्छन् ।
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फको मतगणना पनि सक्नै लागेको छ र यो प्रणाली मार्फत कुन दलबाट कति जना सांसद चुनिन्छन् भन्ने पनि स्पष्ट खाका आइनसकेको अवस्था छ। हाल वेबसाइटमा हालिएको मत परिणामका आधारमा दलहरूले समानुपातिकतर्फ पाएको मत गणना हुँदैन ।
प्रत्येक जिल्लाबाट निर्वाचन अधिकृतहरूले हस्ताक्षर सहित पठाएको मत परिणामलाई मात्रै आयोगले अन्तिम मान्ने भएकाले त्यो विवरण कतिपय जिल्लाहरूबाट आइसकेको र कतिपयबाट आउनै समय लाग्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । पूरा विवरण आइसकेपछि आयोगले समानुपातिक प्रणालीतर्फ दलहरूले पाउने सिट सङ्ख्या र लिङ्ग र समुदायका लागि आरक्षित सिट अनुसार उक्त दलबाट चयन हुने सांसदहरूको पनि टुङ्गो लाग्ने आयोगको भनाइ छ ।
त्यसपछि आयोगले समानुपातिकतर्फ सिट पाउने दलहरूलाई पत्र लेखेर बन्द सूचीबाट निर्वाचित उम्मेदवारहरूको नाम पठाउन सात दिनको समय दिन्छ । यसरी पठाइएको नाम सच्याउन फेरि तीन दिनको समय दिइन्छ । आयोगले सँगसँगै निर्वाचन परिणाम प्रतिवेदन तयार गर्ने काम पनि गरिरहेको अधिकारीले बताएका छन् ।
समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित हुने सांसदहरू टुङ्गो लागिसकेपछि मात्रै आयोगले राष्ट्रपतिलाई निर्वाचनको परिणाम बुझाउने छ । मङ्सिर मसान्तसम्म निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाउने लक्ष्य निर्वाचन आयोगले लिएको छ।
नयाँ प्रधानमन्त्री ?
निर्वाचन परिणाम प्राप्त भएपछि राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्ने संविधानमा व्यवस्था छ । अहिलेको निर्वाचनमा कुनै एक दलले बहुमत प्राप्त गरेको भए प्रधानमन्त्री नियुक्ति निर्वाचन परिणाम आएको केही दिनभित्रै हुन सक्थ्यो । निर्वाचन परिणाम अन्तिम भई नसके पनि कुनै पनि दलको बहुमत नआउने निश्चित देखिएको छ ।
जसका कारण प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया केही ढिलो हुने अनुमान गरिएको छ । यस विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले भने, ‘निर्वाचन परिणाम आएपछि राष्ट्रपतिज्यूले संविधान अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुहुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री कति छिटो नियुक्त गर्ने भन्ने विषय दलहरूबीचको सहमति वा भागबन्डामा निर्भर रहने उनको भनाइ छ ।
निर्वाचनको हालसम्मको परिणाम अनुसार अहिलेको सत्ताधारी गठबन्धन बहुमत नजिक देखिएको छ । नयाँ सरकार बनाउने दाबी गठबन्धनमा रहेका दलले गरे पनि कुन दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने भन्नेबारे उनीहरू एकमत हुने छाटकाट देखिएको छैन । प्रदेश प्रमुखले सात वटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया पनि प्रधानमन्त्रीको जस्तै हुने देखिएको छ ।
संविधानको धारा ७६ ले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाबारे उल्लेख गरेको छ । यसको उपधारा १ मा प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बनाउने उल्लेख छ । कुनै पनि दलको बहुमत नआउने देखिएका कारण राष्ट्रपतिले यसपछिका उपधाराहरूले व्यवस्था गरेका विकल्पबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने बाटो अपनाउनुपर्ने पनि हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
विगतका अभ्यास अनुसार हेर्ने हो भने राष्ट्रपतिले एक साताको समय दिएर सांसदहरूलाई बहुमत दलको समर्थन पेस गर्ने समय दिन सक्छिन् । उपधारा २ मा बहुमत दलको समर्थन जुटाउने सांसद प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने भनिएको छ ।उपधाराको प्रक्रिया अनुसार बहुमत जुटाउने प्रधानमन्त्रीका दाबेदार कुनै पनि दलको संसदीय दलको नेता भइराख्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छैन ।
त्यो पनि नभए राष्ट्रपतिले सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर बहुमत जुटाउन ३० दिनको समय दिने व्यवस्था छ । यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र बहुमत जुटाउन नसके सांसदहरूको बहुमत समर्थन जुटाउन सक्ने सांसद प्रधानमन्त्री हुन सक्छन् । तर त्यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत जित्न नसके संसद् विघटन गरेर छ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन घोषणा हुने व्यवस्था छ ।
यता नयाँ निर्वाचित भएका सांसदहरू संसद् भवन प्रवेशका लागि पनि पुस महिना लाग्ने सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए । आयोगले अन्तिम परिणाम बुझाएपछि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने प्रचलन छ । संविधानको धारा ९६ मा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको ३० दिनभित्र संसद् बैठक आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
संविधानमै प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कुल २७५ सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभाको बहुमतबाट सभामुख र उपसभामुख चयन हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको र फरक फरक लिङ्गको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयनमा पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूसँगै अहिले निर्वाचित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यहरू पनि सहभागी हुन्छन् । तर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल आगामी फागुन २९ गतेसम्म कायम रहने छ ।
