- २९ भाद्र २०८३, सोमबार / Sep 14, 2026
काठमाडौं । बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउने व्यक्ति अब कडा कानुनी दाएरामा आउने र सजायको भागीदार हुने भएका छन् । जघन्य अपराधको रुपमा रहेको बलात्कार जस्तो अपराध र अपराधिलाई जनप्रतिनिधि अर्थात पञ्चायती बसेर बलात्कार मिलापत्र गराएका थुप्रै जनगुनासो र ठाउँ ठाउँमा विरोध भएपछि सरकारले कडा सजायको कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी अपराध कार्यविधि र ज्येष्ठ नागरिक ऐनमा रहेका बलात्कारसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्दै अध्यादेश ल्याएको हो । सो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । अब महिलाबाट पुरुष र तेस्रोलिंगीमाथि बलात्कार भए पनि सजायका लागि बाटो खुल्ने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले बताईन् ।
यसअघि कानुनमा बलात्कारको परिभाषाभित्र ‘महिला तथा बालिका’ भन्ने शब्द राखिएको थियो भने अब ति शब्दको सट्टा ‘व्यक्ति’ राखिएको छ। पुरुषमाथि पनि बलात्कार हुने परिकल्पनासहित यस्तो शब्द राखिएको उनको भनाई छ । बलात्कारमा जो–कोहीले मिलापत्र गराएको पाइएमा अब ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने छ।
मिलापत्र गराउने व्यक्ति जनप्रतिनिधि या सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भए ३ वर्ष ६ महिना कैद गरिने अध्यादेशले व्यवस्था छ । अध्यादेशमा १० वर्षमुनि र ७० वर्षमाथिका व्यक्तिलाई बलात्कार भएमा जन्मकैद हुने हालको व्यवस्था भने यथावत् छ। बलात्कारमा मिलापत्र गराउनेदेखि दुरुत्साहन गर्ने र दबाब दिनेसम्मका व्यक्ति सजायको भागिदार हुनेछन्ब । लात्कारसम्बन्धी झुटा उजुरी गर्नेलाई पनि सजायको भागिदारी हुने अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको छ।
कानूनि व्यवस्था…
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपांगता र ७० वर्षमाथिका महिलालाई बलात्कार गरे जन्मकैद र १४ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई बलात्कार गरे १८ देखि २० कैद सजायको व्यवस्था छ। त्यस्तै, १४ माथि र १६ मुनिकालाई बलात्कार गरे १२ देखि १४ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ। १६ देखि १८ सम्मकालाई बलात्कार गरे १० देखि १२ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ।
त्यस्तै १८ वा त्योभन्दा बढी उमेरकी महिला भए ७ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय छ। वैवाहिक बलात्कारका घटनामा ५ वर्षसम्म कैदको भागिदार हुने व्यवस्था छ। अध्यादेशले आयन्दा बलात्कार घटनामा उमेर समूहको हकमा पनि केही हेरफेर गरेको छ । यस अघि मिलापत्र गराउनेमाथि मुद्दा चलाइसकिएको छ । महिलाबाट पुरुष र तेस्रोलिंगीमाथि बलात्कार भएमा पनि सजायको नयाँ व्यवस्था कायम गरिएको छ।
