- ७ कार्तिक २०८३, शनिबार / Oct 24, 2026
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुई चिरामा गएपछि ‘वैधानिक हामी हौं’ भनेर दुवै नेकपाले दावी गरिरहेका बेला निर्वाचन आयोगले वैधानिकता प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
प्रचण्ड–माधव पक्ष र केपी ओली पक्ष दुबैको विवाद अत्य गर्न आयोगले वैधानिकता विवादको निरूपण प्रक्रिया अघि बढाएको हो । दुवै पक्षबाट प्राप्त कागजातबारे अध्ययन गरेर दुवै पक्षलाई पत्र पठाईसकेको निर्वाचन आयोगले बताएको छ । कानुन शाखाले पठाएको पत्रमा एक पक्षलाई अपुग कागजात बुझाउन म्याद तोकेको छ भने अर्को पक्षलाई कानुनी जानकारी गराइएको उल्लेख गरेको छ ।
प्रचण्ड–माधव पक्षले पुरानो पार्टीमा रहेका केन्द्रीय सदस्यको बहुमत आफूसँग रहेकाले पार्टीको नाम, झन्डा र चुनाव चिह्न दाबी गरिएको छ भने ओली पक्षले केन्द्रीय समिति विस्तार र विधान संशोधनबारे मात्रै आयोगलाई जानकारी गराइएको आयोगले जनाएको छ । दुई समूहबाट फरक फरक मितिमा एक पक्षबाट तीन वटा र अर्को पक्षबाट दुई फरक मितिमा दुई वटा पत्र दर्ता भएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए ।
आवश्यक कानुनी प्रक्रियाका पुर्याउन पठाएको पत्र दुबै नेकपाले अध्यन गरिहेको जनाएका छन् । यता पत्रमा प्रचण्डलाई सात दिने म्याद दिइएको छ भने केपी ओलीलाई कुनै म्याद उल्लेख नगरिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । पत्रमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ अनुसार आए मात्र परिच्छेद –९ अनुसार कारबाही गर्न सकिने जानकारी गराएको छ।
संसद विघटनपछि दुवै पक्षले आफू आधिकारिक भएको दाबी गर्दै, नाम, चुनाव चिन्ह आपूले पाउनुपर्ने भन्दै एकअर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका छन् । प्रचण्ड–माधव पक्षले आफ्नो पार्टी आधिकारिक रहेको प्रमाणस्वरूप २८७ केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ ।
यसैगरी ओलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले विस्तार गरेको केन्द्रीय कमिटीको नामावली पनि ओली पक्षले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । मौजूदा केन्द्रीय कमिटीमा थप गरी एक हजार १९९ सदस्यीय आयोजक कमिटी विस्तार गरेको ओलीले मौजूदा केन्द्रीय कमिटीमा ५५६ जना थप गरेका जनाएको छ ।
