- ९ बैशाख २०८३, बुधबार / Apr 22, 2026
काठमाडौं । नेपाली सेनालाई पछिल्लो समय विवादमा तान्ने प्रयास भइरहेको छ । अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)को विषयलाई लिएर सेनालाई राजनीतिमा तान्ने प्रयास भएको हो । दलहरू आफ्ना सरकारका पालामा गरेका कामको जिम्मा लिनेभन्दा दोष अन्त थोपरेर आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउने दौडमा लागेका छन् ।
नेपाली सेनाले एसपीपीमा आबद्ध हुने विषयमा कुनै पत्र नलेखेको र भविष्यमा पनि संलग्न हुने कुनै तयारी नरहेको जनाएको थियो । सेनाले एसपीपीलाई समेत ‘स्ट्रटेजिक पार्टनरसिप प्रोग्राम’ भनेर विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै त्यसबारे सेनालाई थाहै नभएको छनक दिएको थियो । पछि सेनाले स्ट्रटेजिकको टाउँमा ‘स्टेट’ बनाएर विज्ञप्ति सच्यायो ।
त्यसले नेपाली सेना सांगठनिक रूपमा एसपीपीबारे बेखबर छ, उसलाई केही पनि थाहा थिएन भन्ने अड्कल गरिदै आएको थियो ।तर, १२ घण्टा बित्न नपाउँदै नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले हस्ताक्षर गरेर पठाएको पत्र सार्वजनिक भएको छ । यसबाट सेना पनि जनतालाई ढाँटेर राजनीति गरिरहेको छ भन्ने टिप्पणी सुरु भएको छ ।
यद्यपि, सेनाले ढिला नगरी पत्र पठाएको स्वीकार गर्दै अर्को विज्ञप्ति जारी ग¥यो, त्यसको प्रयोजन एसपीपीको सदस्य बन्ने नभएर विपद् व्यवस्थापन भएको प्रष्टीकरण दिन पुगेको छ ।लभूकम्पीय विपद् तथा महामारीमा सहयोग लिने विषयमा तालिम, तथा प्राविधिक सहयोग लिने उद्देश्य रहेको नेपाली सेनाले उल्लेख गरेको छ ।
सेनाका विज्ञप्तिलाई तुलना गरेर नागरिकस्तरमा अविश्वास उत्पन्न भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सेना प्रमुखले एसपीपीमा संलग्न हुन पत्र पठाएको तर आफूलाई थाहै नदिएको आरोप लगाएका छन् । उनले आफू प्रधानमन्त्री भएको १५ दिनपछि तत्कालीन प्रधानसेनापति क्षेत्रीले राजदूतलाई पत्र लेखेको र आफूलाई जानकारी नदिइएको बताए ।
केपीले भने, ‘हामीलाई कतै पनि बताइएन । म २०७२ असोज २४ गते निर्वाचित भएँ । २५ गते मैले शपथग्रहण गरेँ । तर, कात्तिक १० गते त्यस बेलाका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले अमेरिकी एम्बेसीलाई पत्र लेखेका रहेछन् । मन्त्रीस्तरबाट क्याबिनेटले यो निर्णय गरेको हुँदा अघि बढाइपाऊँ भनेर एम्बासडरलाई पत्र लेखेका रहेछन् । सामान्यतयाः प्रधानसेनापतिले त्यसरी पत्र लेख्दैनन्, रक्षा मन्त्रालयको काम हो त्यो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको काम होला त्यो । तर, प्रधानसेनापति आफैँले लेखेका रहेछन् । जबकि, म त्यो १५ दिनअघि प्रधानमन्त्री भइसेकेको रहेछु । मलाई त्यो कुरा बताइएन ।’ सेना आफैँ विदेशी सेना र राजदूतावाससँग सम्बन्ध राख्छ भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठेको छ । सेना होस् वा प्रहरी उसले संविधानानुसार विभागीय मन्त्रालय हुँदै सरकारमार्फत मात्रै कुनै पनि काम गर्न सक्ने पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी बताउँछन् ।
संविधानको धारा ८२ ले कार्यसञ्चालन नियम र कार्यविभाजन नियमको व्यवस्था गरेको भन्दै सेनाले पनि कार्यविभाजन नियमानुसार विभागीय मन्त्रालयमार्फत मात्र सम्बन्ध बनाउन सक्ने उनको भनाइ छ । प्रहरीले गृह मन्त्रालय, सेनाले रक्षा मन्त्रालयमार्फत सम्बन्ध राख्ने भन्दै अदालतले समेत कानुन मन्त्रालयमार्फत सरकारसँग सम्बन्ध राख्ने बताए ।
सेनालाई र न्यायपालिकालाई विवादमा ल्याउनु हुँदैन भन्ने मान्यता छ तर शिर्ष नेतृत्व नै सेनालाई राजनीतिमा मुछ्न तम्सिएको देखिन्छ । यसको वास्तविक्ता के हो ? के सेना सरकारी निर्देशनविपरीत गयो ? नेपाली सेना एउटा संगठित र अनुशासित शक्ति हो । कार्यकारीको निर्देशन नभई सेनाले त्यस्तो सम्झौता अगाडि बढाएको होत ? नेपाली सेनालाई राजनीतिमा तान्न खोजे अवस्था के होला ?
यो कुरा दलहरुले बुझ्न जरुरी छ । सेनाका प्रमुख विदेश भ्रमणमा निस्कने विषय समेत मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृतपछि मात्र सम्भव हुने भन्दै सेना आफैँले त्यस्तो सम्झौता अघि बढाउनै नसक्ने कानुनविद् डा. सुवास आचार्यले बताए। संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा पुगेर शुक्रबार प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले एसपीपी आफूहरूलाई स्वीकार्य नै नभएको बताए ।
प्रधानसेनापति शर्माले संसदीय समितिको बैठकमा एसपीपी कुनै हालतमा हाम्रो काम छैन भनेका थिए । उनले सुरुमा मानवीय सहयोगका लागि कुरा आएकाले पत्राचार भएको भन्दै सेना–सेनाबीचको साझेदारीका रूपमा त्यो अघि नबढाइने बताए । सेनालाई राजनीतिमा तान्ने र आफूलाई राष्ट्रवादी बनाउने होड राजनीतिक दलहरूबीच चलिरहे नेपाली सेना पनि चुप लागेर बस्ने अवस्था रहन्न ।
अर्कोमाथि आरोप लगाउने र आफूलाई राष्ट्रवादी बनाउने अभ्यासले नेपालको राष्ट्रिय हैसियत कमजोर दलहरुले नै पारिरहेका छन् । नेपाली सेनालाई विवादमा तान्ने जोखिम्लाई रोक्न नेपाली सेनाले आफै पनि स्पष्ट भएर उभिन आवश्यक छ । राजनीतिक दलहरुले पनि उत्तिकै जिम्मेवारी भएर सरकारलाई कदम चाल्न लगाउन आवश्यक छ ।
