भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
सिरियामा दुई पाइपलाइनमा दुर्घटना, ग्यास विस्फोटपछि आगलागी र इन्धन चुहावट | तीन दिनका लागि खुल्दै तातोपानी नाका, मालवाहक गाडीलाई मात्र आवतजावत अनुमति | दसैँमा बजार अनुगमन अष्टमीसम्म मात्रै, महानवमीदेखि टीकाको भोलिपल्टसम्म स्थगित | भोटेकोशी बाढीपछिको उद्धार र पुनःस्थापना उत्कृष्ट समन्वयको नमुनाः नेपाली सेना | बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा जंगल सफारी खुल्यो, बाघ अवलोकन गर्न पर्यटक आकर्षित | मतदाता नामावलीमा थपिए १ लाख ८७ हजारभन्दा बढी मतदाता, १ लाख ५८ हजारको नाम हटाइयो | नेपाल औषधि लिमिटेडको महाप्रबन्धक पदका लागि १३ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा | यमनको राष्ट्रपति भवनमा हुथी विद्रोहीको क्षेप्यास्त्र प्रहार, ५ जनाको मृत्यु र १६ घाइते |

घट्यो बजेटको आकार

घट्यो बजेटको आकार

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/0७९ का लागि विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्था देखिएपछि सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा गरेर आकार घटाएको छ । बजेटको आकार १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको मात्र हुने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै बजेटको आकार संशोधन गरेका हुन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेको बजेट संशोधन गरेका अर्थमन्त्री शर्माले आफैंले गरेको अनुमान पनि भेट्टाउन कठिन देखेपछि समीक्षा गरेर बजेटको आकार घटाएको स्रोतको दाबी छ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत १६ अर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरे । यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले अध्यादेशमार्फत १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।

बिहीबार चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै सरकारले यसअघिको विनियोजन रकमबाट ८६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च नहुने अनुमान गरेर बजेट संशोधन गरेको हो । घटाइएको बजेटअनुसार अब चालूतर्फ १० खर्ब ३५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिने लक्ष्य राखिएको छ ।

यस अवधिमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन भइरहेको अर्थमन्त्री शर्माले दाबी गरे । संशोधित बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले नेपालको बजेट प्रणालीमा नै समस्या रहेको बताए ।

अर्थमन्त्री शर्माले क्रिप्टोकरेन्सी, प्रविधिको माध्यमबाट भइरहेको नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसाय नियमन गर्ने बताए । अवैध कारोबारले मुलुकको अर्थतन्त्रमा चुनौती थप्ने भएकाले नियमन गरिने उनको भनाइ छ।

नयाँ प्रविधिको विकास आफैंमा मानवजातिका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्दै हाइपर फन्ड, बेटिङ, क्रिप्टोकरेन्सीलगायत विभिन्न प्रविधिको प्रयोगले पुँजी पलायन भइरहेकाले अनुसन्धान र नियमन गर्न सरकारले विशेष समिति बनाएर काम गरिरहेको जानकारी दिए ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.