- २२ असार २०८३, सोमबार / Jul 6, 2026
काठमाण्डौ । अझै पनि घरभित्र दलित समुुदायका मानिसहरु पस्दा सजाए पाएकै छन् । विश्व जातीय विभेद उन्मुुलन दिवस मनाई रहँदा नेपालमा भने विभिन्न अप्ठारो परिस्थितिको सामना दलित समुुदायका मानिसहरुले गरिरहेका छन् । सोमबार ५७औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस, विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । संयक्त राष्ट्र सङ्घले सन् १९६५ मा जातीय विभेद उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि पारित गरी जाति तथा रङ्गभेद उन्मूलन दिवसको रुपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो ।
जातिय भेदभाव गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भए पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटना अझै नेपाली समाजमा भइरहेका छन् । संयक्त राष्ट्र सङ्घले सन् १९६५ मा जातीय विभेद उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धिमा नेपालले सन् १९७१ मा मात्रै अनुमोदन गरेको थियो । यो दिवस सन् १९६६ देखि हरेक वर्ष मार्च २१ तारिखमा मनाउने गरिन्छ ।
२०६२ र ६३ सालको जनआन्दोलन पछि पुनस्थापित संसद्ले २०६३ साल जेष्ठ १६ गते नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । तर, अहिले पनि छुवाछुतका घटना भइरहदा यो घोषणा पनि कागजमा सीमीत रहेको आम मानिसहरुको धारणा रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जातीय विभेद उन्मूलनका लागि सङ्घर्ष गर्ने सबै अधिकारकर्मी, योद्धा तथा अग्रजप्रति सम्मान व्यक्त गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै उन जातीय विभेद तथा छुवाछुत मानव समाजको कलङ्क भएको र कोही पनि मानिस जातीय विभेद र छुवाछुतबाट अपहेलित र अपमानित हुन नहुने उल्लेख गरेका छन् तर हालै रामेछापमा घरमित्र घिरेको आरोपमा बालिकालाई बन्धक बनाइएकोबारे एक शब्द प्रधानमन्त्री खर्चेका छैनन् । यसरी हरेक दिन छुवाछुतका घटनामा वृद्धि भइरहदा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्नुको के अर्थ ?
