डेढ दशकमा हुलाकी राजमार्गको प्रगति ८३ प्रतिशत

काठमाडौँ । निर्माण सुरु भएको डेढ दशकमा हुलाकी राजमार्गको भौतिक प्रगति ८३ प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्गको निर्माण सम्पन्न हुन अझै तीन वर्ष लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ । तराई मधेस क्षेत्रको समृद्धिको आधारका रूपमा रहेको सो राजमार्गमा हालसम्म नौ सय १० किमी सडक र एक सय १५ पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । केही वर्षयता कोभिड, बन्दाबन्दीले गर्दा निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका प्रमुख धर्मेन्द्रकुमार झाले बताउनुभयो ।

पहिले निर्माणस्थलका कारण निर्माणमा अवरोध पुगेको थियो, जुन अझै समाधान भइसकेको छैन । झण्डै दुई सय ५० किमी ठेक्का लगाउन बाँकी रहेको र पाँच सय किमी निर्माणाधीन रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । दाङ, बर्दिया र कपिलवस्तु गरी झण्डै ९० किमी ठेक्का लगाउन बाँकी रहेको प्रमुख झाले बताउनुभयो । कतिपय ठेक्कामा निर्माण कम्पनीले काम नगरेको भए पनि विनियमावलीको व्यवस्थाका कारण विगतमा अवधि थप भइरहेको निर्देशनालयका प्रमुख झाले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार काम नभएका ठेक्कामा पनि पटक–पटक जरिवाना नलिएरै अवधि थप भइरहेको थियो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको बाह्रौँ संशोधनले ठेक्काको अवधि असारसम्मका लागि थप गरेको छ । विगतमा कानुनका कारण काम नगर्दा पनि अवधि थप हुने व्यवस्था भएपछि अहिले काम नहुँदा जरिवाना गराउन सकिने प्रमुख झाले बताउनुभयो । थपिएको अवधिमा यो समयसम्ममा यति गरिसक्नु पर्छ भनी तालिका बनाइएको र त्यसअनुसार नहुँदा कारबाही हुने उहाँको भनाइ छ ।

अहिले आयोजनाअन्तर्गत झण्डै पाँच सय किमी सडक निर्माणाधीन रहेको छ । अहिले रुग्ण ठेक्का नभए पनि विगतमा काम नगरी अवधि थपिएको र अहिले पनि प्रगति हुन नसकेका ठेक्का पनि रहेको उहाँले बताउनुभयो । कार्यतालिकाअनुसार काम नगरेमा ठेक्का तोडिने निर्देशनालयले जनाएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले सडकका छ–सात ठेक्का र छ–सात पुलको ठेक्कामा समस्या देखिएको छ ।” चालु आवमा २७ पुल र एक सय ६० किमी सडक कालोपत्रको लक्ष्य रहेको आयोजनाले जनाएको छ । पछिल्लोपटक थपिएको अवधि आव २०७९÷८० सम्म रहेको छ । कोभिडका कारण अरु धेरै विकास आयोजनाजस्तै यो आयोजनालाई असर गरेको प्रमुख झाले बताउनुभयो ।

आयोजनामा खासगरी वन क्षेत्र र संरक्षण क्षेत्रमा निर्माणका लागि स्वीकृति नहुँदा निर्माण हुन नसकेको हो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पहिलेको रेखाङ्कनअनुसार निर्माण गर्न नसकिएपछि त्यसको विकल्पका रूपमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको प्रयोग गर्ने गरी योजना बनाइएको प्रमुख झाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले निर्माण गर्न नसकिएको क्षेत्रमा हुलाकी राजमार्गकै उत्तर–दक्षिण सडकबाट पूर्व–पश्चिम राजमार्ग जानुपर्ने हुन्छ ।” यो आवमा ५० पुल र ९० किमी सडक निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने निर्देशनालयको तयारी रहेको छ ।

आयोजनाको निर्माण हाल छ योजना कार्यालय र एक डिभिजन कार्यालयमार्फत अघि बढाइएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले जनाएको छ । योजना कार्यालय जनकपुर, वीरगञ्ज, कपिलवस्तु, नेपालगञ्ज र धनगढीमा रहेका छन् भने डिभिजन कार्यालय भरतपुरले समेत चितवन खण्डमा निर्माण गरिरहेको छ । इटहरी योजना कार्यालयअन्तर्गत तीन सय ३६ किमी सडकमध्ये जम्मा एक सय ९१ किमी कालोपत्र सम्पन्न भएको छ । जनकपुर योजना कार्यालयले दुई सय ८९ किमीमध्ये एक सय ६७ किमी, वीरगञ्ज योजनाले दुई सय तीन किमीमध्ये एक सय ८३ किमी सम्पन्न गरेको छ ।

कपिलवस्तुस्थित योजना कार्यालयले जम्मा एक सय २६ किमीमध्ये ५२ किमी, नेपालगञ्जले दुई सय ८४ किमीमध्ये एक सय १९ किमी र धनगढीले एक सय ५७ किमीमध्ये ५५ किमी सम्पन्न गरेको छ । डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरले ४१ भरतपुर माडी सडक २० किमी सम्पन्न गरेको छ । चालु आवमा लक्ष्यअनुसारको सडक र पुल निर्माण गरेर आगामी आवमा एक सय ५३ किमी सडक र ६० पुल निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रियामा जाने प्रमुख झाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार निर्माणमा जान बाँकी खण्डमध्ये गाईघाट बनियानी खण्डमा ३५ सडक निर्माणका लागि र ३० किमीको चिराइनाका–कल्याणकोट–गोबरडिहा–गढावा–राजपुर–ठोकुवा सडकखण्डमा प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कन ९इआइए० भइरहेको छ ।

तीस किमी अमुवा–माढी–रिउखोला सडकको केही खण्ड र चितवन नवलपुरको जगतपुर–बहुवन सडकखण्ड ३८ किमी निकुञ्ज क्षेत्रमा तथा नवलपरासीको महेन्द्र राजमार्गबाट दुम्कीबास त्रिवेणी सडकखण्ड २० किमी जङ्गली क्षेत्रमा रहेको छ । आयोजनाअन्तर्गत हाल १६ वटा निषेधाज्ञा मुद्दा रहेका छन् । सडक सीमासम्बन्धी विवादका कारणले गर्दा निर्माणस्थल खाली गराउन समस्या भइरहेको प्रमुख झाले बताउनुभयो । बिजुली र टेलिफोनका खम्बा स्थानान्तरणमा कठिनाइ भइरहेको छ ।

निर्माणस्थलमा देखिएको समस्या समाधानका लागि स्थानीय निकाय र प्रशासनको सहयोगमा समाधानका लागि प्रयास भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । सडक सीमा विवादका कारण जनकपुर, पुलचोक, तेतरिया बजार, वीरेन्द्रबजार यदुकोहा, तीनकोरियालगायतका स्थानमा निर्माणमा अवरोध पुगेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय ठाउँमा सडक छेउमा रहेका मन्दिरलाई स्थानान्तरण गरी सडक निर्माण गर्नुपर्ने छ ।” भारतीय अनुदानमा बनेका सडकमध्ये कतिपय नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण भइसकेका र कतिपय निर्माणका क्रममा रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

विगतमा निर्माण सम्पन्न भएको भनी हस्तान्तरण भएका सडकमा समेत पैदलयात्रु मार्गलगायतका संरचना निर्माण बाँकी रहेकाले हाल निर्माण भइरहेको छ । ती सडकमा सवारीसाधन भने चलिरहेका आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको कुल बजेट रु ६५ अर्ब २० करोड रहेकामा हालसम्म रु ५४ अर्ब ७५ करोड खर्च भएको छ । बजेटमा रु आठ अर्बको भारतीय सहयोग रहेको छ भने बाँकी रु ५६ अर्ब २० करोड नेपाल सरकार÷आइएमएफको रहेको छ । सो आयोजनाले आव २०६५÷६६ मा निर्माण सुरु गरेर आव २०७४÷७५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको थियो तर पछि त्यसलाई संशोधन गरेर आव २०७९÷८० पु¥याइएको थियो । राणाकालमा चिठ्ठी आदान–प्रदानका लागि प्रयोग हुने भारतीय सीमा नजिकैको सडकलाई नै डेढ दशक पहिले हुलाकी राजमार्ग नामकरण गरिएको थियो । उक्त राजमार्ग पहिले हुलाकी पुल आयोजनाका रूपमा थियो ।

पहिले भारत सरकारले सबै सडक अनुदानमा निर्माण गर्ने र पुल सरकारले बनाउने सम्झौता भएको थियो । विसं २०६५÷६६ मा भएको समझदारीमा भारतीय प्राविधिक र निर्माण व्यवसायी उताबाट आएर बनाउने उल्लेख थियो । पछि विभिन्न कारणले त्यो ‘मोडालिटी’मा काम हुन सकेन । आव २०७३÷७४ मा हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय बनेर हुलाकीको पूर्व–पश्चिम सडकसँगसँगै ‘फिडर रोड’ अघि बढाइएको थियो । पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिणका राजमार्ग गरी जम्मा लम्बाइ एक हजार आठ सय ५७ किमी र जम्मा पुल सङ्ख्या दुई सय ५० रहेको हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ । पूर्व–पश्चिम सडक नौ सय ४५, उत्तर–दक्षिण नौ सय १२ किमी रहेको छ । आयोजनामा हालसम्म वित्तीय प्रगति जम्मा ८३ दशमलव ९८ प्रतिशत रहेको छ । जम्मा तीन सय सात किमी सडक निर्माणका लागि भारतीय सरकार अनुदानका रूपमा रु आठ खर्ब सहयोग गरेको छ ।