- ३२ असार २०८३, बिहीबार / Jul 16, 2026
सुर्खेत । युद्धका क्रममा कर्णाली प्रदेशमा घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उपचारार्थ आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारी र प्रतिष्ठानका डीन प्रा डा मुनिराज क्षेत्रीको रोहबरमा समजदारी भएको छ ।
आइतबार कानून मन्त्रालयका सचिव शोभाकान्त पौडेल र प्रतिष्ठानका निर्देशक धर्मराज गोसाईले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । कानूनमन्त्री भण्डारीकै रोहबरमा मन्त्रालयका उपसचिव वीरेन्द्र केसी र कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका मेडिकल अधिकृत विनोद बस्नेतले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन ।
जनयुद्ध, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अपाङ्ग भई उपचारको अभावमा कष्टकर जीवनयापन गर्न बाध्य घाइते तथा अपाङ्गता भएका नागरिकको उपाचारार्थ देशका चार प्रतिष्ठान र एउटा प्रदेशस्तरको अस्पताललाई प्रतिअस्पताल रु १० लाखका दरले रकम उपलब्ध गर्ने समझदारी गरिएको कानूनमन्त्री भण्डारीले बताए ।
मन्त्रालयले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र प्रदेश अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ । एक हप्तामा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान, राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान वीरअस्पताल र शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र काठमाडौँसँग सम्झौता हुने मन्त्री भण्डारीले बताए । प्रतिष्ठान र एउटा अस्पतालका लागि कूल रु ५० लाख बजेट छुट्याइएको र आवश्यकतामा थपिने उनको भनाई छ ।
चालु आव ०७७÷०७८ को ‘द्वन्द्वपीडित घाइते उपचार कार्यक्रम’मार्फत बजेट छुट्याइएको भन्दै घाइते वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उपचार गर्दा लागेको औषद्योपचारको रकमबाहेक दैनिक एक हजारका दरले बढीमा सात दिनसम्मका लागि आवास तथा खाना खर्च वा उपचार अवधिभर सर्वसुलभ खाना र आवास उपलब्ध गराउने समेत उल्लेख गरिएको बताए ।
उपचारका क्रममा दैनिक कुरुवा बस्नुपर्ने भए बसेको कुरुवालाई दैनिक रु एक हजार ५०० रकम उपलब्ध गराउने गरी प्रतिष्ठान तथा अस्पतालसँग समझदारी भएको सचिव पौडेलले बताए । अब द्वन्द्वपीडित घाइतेले समझदारी भइसकेको उल्लिखित दुई स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर उपचार गर्न सकिने बताइएको छ ।
