- ११ श्रावण २०८३, सोमबार / Jul 27, 2026
रुपन्देही । उद्योगी व्यवसायीले खाद्यान्न आयातमा लगाइएको अग्रिम कर मिनाहा गर्न माग गरेका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरूको साझा संस्था सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देहीले नेपाल सरकारले भन्सार विन्दुमै खाद्यान्न आयातमा लगाउँदै आएको ५ प्रतिशत अग्रिम कर शून्यमा झार्न माग गरेको हो ।
संघले रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेमार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई ज्ञापन पत्र पठाउँदै नेपाली उद्योगी, व्यवसायी तथा आम उपभोक्ताहरूलाई राहत पुर्याउन अग्रिम कर हटाउनु पर्ने माग गरेको छ ।
नेपाल कृषि प्रधान राष्ट्र भनिएता पनि नेपालमा हुने उत्पादन परिमाणले नेपाली जनताको आवश्यकता र उद्योगको कच्चा पदार्थको लागि परिपूर्ति गर्न नसक्ने अवस्था छ ।
माग पूरा नहुने भएकाले बाध्यतावश भारतबाट धान, चामल आयात गरिरहेको छ । सरल र सहज तवरबाट शून्य भन्सार दरमा भारतबाट आयात हुँदै आएको धान, चामल निर्यातमा भारत सरकारले २० प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाएकाले यसको प्रत्यक्ष मार नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरूमा परेको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भिष्मप्रसाद न्यौपानेले बताए ।
भारतले नेपाली मदिरा तथा वियर एवं दाना उत्पादक उद्योगको कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको चामलको कनिका निर्यातमा समेत पूर्णतः बन्देज लगाएको छ ।
भारत सरकारबाट धान, चामलमा वृद्धि गरिएको निर्यात शुल्क र कनिका तथा गहुँ निर्यातमा लगाइएको बन्देजले धान, चामल लगायतका खाद्यान्नसँग सम्बन्धित नेपाली स्वदेशी उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने देखिएको न्यौपाले बताए ।
धान, चामलको मूल्यवृद्धि भइ नेपाली उपभोक्ताहरूलाई समेत असर पर्ने देखिएकाले उक्त प्रावधान फिर्ता लिन सम्बन्धित भारतीय निकायमा यथाशीघ्र आवश्यक पहल गरी स्वदेशी उद्योग तथा व्यवसायीहरूको संरक्षण गरिदिन ज्ञापन पत्रमार्फत आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल भारत खुला सीमाको कारण धान, चामलका अवैध कारोबार बढ्ने र यस्ता अवैध कारोबारको कारण, स्वदेशी धान, चामल उद्योगहरूको उत्पादन धराशायी भई बन्द हुने हुँदा यसको असरले बेरोजगार बढ्न जाने, ऊर्जा खपतमा असर पर्ने, उद्योग र बैंकको लगानीसमेत डुब्न जाने तथा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा धेरै क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पर्ने संघका उपाध्यक्ष ठाकुर कुमार श्रेष्ठले बताए ।
नेपाली स्वदेशी उद्योगी, व्यवसायीहरू तथा आम उपभोक्ताहरूलाई समेत राहत पुर्याउन नेपाल सरकारले भन्सार विन्दुमा लिँदै आएको खाद्यान्न आयातमा लगाइएको अग्रिम कर छुट गराउन अनुरोध गरेको छ ।
