- १३ कार्तिक २०८३, शुक्रबार / Oct 30, 2026
काठमाण्डौ । सोमवार बसेको निर्वाचन आयोगको बैठकले निर्वाचन कानुनको मस्यौदा पारित गरेको छ । निर्वाचन आयोगले एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा पारित गरी सरकारलाई पठाउने निर्णय गरेको हो । पालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एक जना महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने पुरानो व्यवस्थामा एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था थप गरेको छ ।
आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा नो भोट विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार, चुनावमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार, चुनावमा उम्मेदवार बन्ने सीमा निर्धारणलगायतका नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । मस्यौदामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि उम्मेदवारी दिँदा दलहरूले ३३ प्रतिशत महिला उमेदवार अनिवार्य उठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
निर्वाचन कानुनमा नो भोटको व्यवस्था गरिएको छ । विदेशमा रहेका मतदाताले मतदान गर्ने व्यस्वस्था कानुमा गरिँदै छ । अनलाइनमार्फत मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा दुई पटक समानुपातिक सांसद बनेको व्यक्ति समानुपातिक प्रणालीको उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले एउटा तहको चुनावमा पराजित भएको व्यक्ति पाँच वर्षसम्म अर्को तहमा उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले पठाएको मस्यौदालाई सरकारले विधेयकको रूपमा संसद्मा लैजाने छ ।
उम्मेदवारी दिने वडाध्यक्षमध्ये ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने कानुनको मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ । उम्मेदवारले परिवारसहितको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने एकीकृत निवार्चन विधेयकमा चुनावको मिति पनि तोकिएको छ ।
