- १३ असार २०८३, शनिबार / Jun 27, 2026
काठमाडौं । पटक पटक माग राख्दा पनि आफ्नो माग सुनुवाई नभएको भन्दै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले राजधानी केन्द्रीत आन्दोलन थालेको छ ।
शिक्षा ऐन, २०२८, १६ को (ठ) बमोजिम मुलुकभर सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीले आफ्नो सेवा सुविधा र हक अधिकारका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौमा दर्ता भई देशैभर कार्यक्षेत्र निर्धारण गरी सांगठनिक गतिविधि गर्दै आएको थियो ।
तर संघर्ष पूर्ण गौरवशाली एवं पिडादायक इतिहास बोकेर पनि माग सुनुवाइ नभएको समितिले बताएको छ । सरकार समक्ष बेला बेला अनुरोध गर्दा ज्ञापनपत्र, विन्तिपत्र, ध्यानाकर्षणपत्र, स्मरणपत्र दिदा कनिका छराईको संस्कार शुरूवाती गरेको जिकिर संगठनको छ ।
हालसम्म माग सहित आन्दोलनका कार्यक्रम गरेको, सम्झौता पनि गरेको तर माग सुनुवाइ नभएको तर्क गर्दै सम्बन्धित ठाउंमा सम्पूर्ण सम्झौताका सक्कल प्रति नै उपलब्ध गराउने समितिले जनाएको छ ।
२९०३५ सामुदायिक विद्यालयमा सेवारत विद्यालय कर्मचारीको सेवा, सुविधा र स्थायित्वका सवाल डर लाग्दो स्थितिमा रहेको भन्दै विद्यालय कर्मचारीहरू बेलैमा सजक भई आफ्ना पेशागत हक हितका गतिविधी गर्न आह्वान गरेको छ ।
२०४८ साल वैशाख १ गते तत्कालीन नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट एक शैक्षिक सत्र पूरा गरेका नेपाली शिक्षकहरूलाई । स्वतः स्थायी गरेको इतिहास आज पनि ताजै रहेको ठकर समितिको छ ।
आकाशको फल आँखा तरी मर भन्ने नेपाली उखान जस्तै भएको भन्दै नेपाली शिक्षकहरूका संघ संगठनहरूका अगुवाइमा मुलुकको विभिन्न काल खण्डमा आन्दोलन र धर्नाका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि नबढाएको स्मरण संगठनले गरेको छ ।
कर्मकाण्डी प्रक्रियाबाट सम्झौता भएको भन्दै सम्झौताका मसी सुक्न नपाउदै सरकारको तर्फबाट सम्झौता कार्यान्वयन नगरी धोका दिदै आएको ले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी सजक हुन आग्रह गरेको छ ।
मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिषद्ले शिक्षक महासंघमार्फत पटक पटक शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसंग विभिन्न सहमति गरे पनि सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको जनाएको छ ।
सरकारले विद्यालय कर्मचारीलाई गरेको बेवास्ताको कारण आन्दोलन गर्न बाध्य भएको महासचिव शान्तिनाथ योगीले बताए । विद्यालय कर्मचारी सहायकहरुका लागि ३६ हजार ७३०, विद्यालय सहयोगीहरुका लागि २६ हजार २१० पूर्ण सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी तत्काल गर्नुपर्ने,
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पुर्याई स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने संघीय शिक्षा ऐन-शिक्षा ऐन, २०२८ को संशोधनमा प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुलार्य एक पटकका लागि उमेर हद नगाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने, ६० वर्ष उमेर पुगेका विद्यालय कर्मचारीहरुलाई प्रचलित कानुनबमोजिम शीर्षक सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई ससम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । (भिडियाे सहित)
अपिल…
