पछि हट्यो सरकार

काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ‘लम्ब्याउने’ गरी ल्याएको ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ लाई अघि नबढाउने भएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) ले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

जसलाई बैठक स्वीकृत गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको उम्मेदवारको बन्दसूची नबुझाउँदासम्म मौजुदा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल रहने बताउँदै आएको छ ।

आयोगको उक्त भनाइअनुसार आउँदो १ असोज मध्यरातिबाट मौजुदा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिनेछ । तर, सरकारले ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा निर्वाचित भएर आउने सदस्यहरूको पहिलो

बैठक बस्नुअघिसम्म मौजुदा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल रहने गरी ऐन बनाउन लागेपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । विधेयक ल्याएर प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको आयु लम्ब्याउन खोजेको आरोपलाई कानुनमन्त्री शर्माले अस्वीकार गरेका छन् ।

संविधानको धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष रहने व्यवस्था गरेको भन्दै मन्त्री शर्माले सोही व्यवस्थालाई ऐनमा समेट्न खोजेको बताए ।