- ३१ असार २०८३, बुधबार / Jul 15, 2026
काठमाडौं । थारूलाई कोटा नछुट्याई खुलाएको विज्ञापनअनुसार पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउन लोकसेवा आयोगलाई बाटो खुलेको छ । त्यसलाई यथास्थितिमा राख्न कात्तिक २० गते जारी अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले रद्द गरिदिएको छ।
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र डा. कुमार चुडाल सम्मिलित संयुक्त इजलासको अन्तिम आदेशससँगै विज्ञापनको प्रक्रिया अगाडि बढेको आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीले बताए । प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘यही मंसिर २८ गते परीक्षा तोकिएको छ । संघीय ऐन नबेनकाले अहिल्यै थारू आरक्षण छुट्ट्याउन प्राविधिक रूपले गाह्रो भएको हामीले भनेका हौं ।’
सर्वोच्चको आदेशपछि पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। यसअघि कात्तिक २० गते न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले थारू कल्याणकारी सभाका महामन्त्री प्रेमीलालप्रसाद चौधरीसमेतको रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म पदपूर्ति गर्ने कार्य नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
त्यसविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तर्फबाट सचिव मधुकुमार मरासिनीले यही मंसिर २ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। उनले निजामती सेवा ऐन र नेपाल स्वास्थ्य ऐन महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपांग र पिछडिएको क्षेत्रलगायतका वर्गलाई प्रतिशत छुट्ट्याई आरक्षणको व्यवस्था गरिसकेको र सोबमोजिम थारू समुदायका व्यक्तिले मधेसी तथा आदिवासी जनजाति दुवै क्लस्टरबाट सहभागिता जनाउने पाउने भएकाले उनीहरूको
प्रतिनिधित्व सुनिश्चिततामा द्विविधा नभएको जनाएका थिए। तर, थारू समुदायका लागि ६.६ प्रतिशत छुट्ट्याउँदा झन् समस्या थपिई अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गर्न नसकिने जिकिर उनले गरेका थिए। लोकसेवाले गत असोज २६ गते सहसचिव र उपसचिव पदमा थारु कोटा नछुटाई विज्ञापन खुलाएपछि ‘संविधानले दिएको अधिकार सदुपयोग गर्दै’ सभाका महामन्त्री चौधरीले त्यसविरुद्ध कात्तिक १६ गते रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
