प्रतिगनकारीलाई खरानी पार्ने नाै दलकाे चेतावनी (भिडियो)

काठमाडौं । मुलुकलाई प्रतिगमनको दिशामा अगाडि बढाउन चाहने प्रवृत्तिको प्रतिवाद गर्न नौ कम्युनिष्ट दलहरु एक भएका छन् । माओवादी धारका नौ पार्टीले राजधानीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै शिर्ष नेतृत्वले अग्रगमन र प्रतिगनबीचको लडाइँ पेचिलो बन्दै गएको बताएका छन् ।

शान्ति सम्झौता विपरीतका गतिविधि देखा पर्न खोजेको भन्दै उनीहरुले यदि प्रतिक्रियावादीहरुले यसो गर्न खोजे खरानी पार्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । देशमा विद्यमान समस्या समाधानका लागि आफूहरु मात्रै नभइ यससँग सरोकार राख्ने सबैको साझा प्रयास जरुरी रहेको तर्क उनीहरुको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, नेपाल समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष हिसिला यमी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी समाजवादी)का अध्यक्ष कर्णजीत बुढाथोकी, वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका महासचिव विश्वभक्त दुलाल, नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द, आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहलगायतले

संयुक्त विज्ञप्ति समेत निकालेर द्वन्द्वबाट पीडित नागरिक तथा उनीहरुका परिवारलाई न्याय दिलाउने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले विद्यमान कानुनमा सुधार गर्न दिएको निर्देशनमा आफूहरुको ध्यान गएको उल्लेख गरेका छन् । मुलुकमा विद्यमान जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय वर्गीयलगायतका समस्या समाधान गरी राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ ।

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्…

विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मविपरीतका गतिविधि देखिएकाले आफूहरु एकै ठाँउमा आइपुगेको भन्दै उनीहरुले अन्तरिम संविधान, शान्ति सम्झौता र दोस्रो जनआन्दोलन तथा विगतमा भएको सहमतिको बर्खिलापका गतिविधिकाविरुद्ध आफूहरु एकै ठाउँमा उभिएको बताए ।

माओवादीमाथिको आक्रमण नेपाली जनतामाथिको आक्रमण भएको भदै एजेण्डाका आधारमा अब सबै माओवादी शक्ति एकै ठाउँमा आउने र पार्टी एकता गर्ने समेत जिकिर गरे । ऐतिहासिक सन्दर्भ र संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर जानु शान्ति सम्झौताविरुद्ध हुने तथ्य स्पष्ट पार्दै राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि चौतर्फी आक्रमण भएको उल्लेख गरे ।

नेपाली जनताले लडेर स्थापना गरेको व्यवस्थाविरुद्ध षड्यन्त्र सुरु भएको र प्रतिगनतर्फको जालसाजीको प्रतिवाद गरिएको दावी उनीहरुको छ । कानुन परिमार्जनसहित आयोगलाई पूर्णता दिई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र पूरा गर्न माग गरेका छन् ।

शान्ति सम्झौताका पक्षधर राजनीतिक दल, नागरिक समाज एवम् आम जनसमुदायलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायका पक्षमा ऐक्यबद्धताका लागि अपिल गरेका छन् भने राज्यकातर्फबाट विभिन्न राजनीतिक दलसँग गरेका सहमति कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग माग गरेका छन् ।