२९ असार २०७७ गोविन्द बिश्वकर्मा सुर्खेत । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले खुलाएको बिद्यालय नर्स रोजगारीमा भनसुन र पैसा कै चलखेलमा आबेदकलाई उतिर्ण बनाईएको रहस्यको पर्दा खुलेको छ ।
प्रमाण नै नपुगेका उम्मेदवारको कागजपत्र मिलाई अनुत्तीर्ण उम्मेदवारलाई मौखिक परिक्षाका लागि उतिर्ण गराएर आफुखुशि नर्सको छनौट गरेको पाईएको हो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेतका प्रशासकीय अधिकृत एवम सुचना अधिकारी दिपेन सुवेदी र कर्मचारी कै मिलेमतो यस्तो भएको हो ।
नगरपालिकाले ४३ जना उम्मेदवारको नाम मौखिक परिक्षाका लागि नगरपालीकाका सुचना अधिकारी दिपेन सुवेदीले हस्ताक्षर गरेको सिफारिस पत्र प्रकाशित गरेको र उनकै मिलेमतोमा अंक २४ प्राप्त गरेका र नेपाल नर्सिङ परिषदबाट प्राप्त प्रमाणपत्रको म्याद सकिएर नबिकरण नभएकाको उम्मेदवारको पनि नाम मौखिक परिक्षाका लागि छनौट गरिएको भेटिएको छ ।
कागजी प्रकृया मिलाउन माहिर सुवेदीले सुचना माग्दा नदिने, निबेदन नै दर्ता नगर्ने, अधिकांस सरकारी सुचनाहरु गोपनियता भन्दै लुकाउने र दिनै परे महिनौ झुलाउने गरेको पाइएको छ । मिलेमतोमा सर्टलिष्टमा छनोट गरेका उमेदवार र आफ्नो गलत कर्तुत सार्वजानिक हुन थालेपछि अधिकृत सुबेदीले चलाखीपुर्ण ढंगले दुइ जना उम्मेद्धवारका नाम रद्ध गरिएको रिजल्ट लिष्ट सार्वजानिक गरेका छन् ।
पद र पावरको पहुँचमा आवश्वयक कागजात नपुगेकाहरुलाई उर्तिण र अनुउतिर्ण गर्ने गरेको एक उमेद्धवारले नाम नखुलाउँने सर्तमा बतार्ईन । नगरपालिकाका कर्मचारीले नै आफ्नो व्यक्तिगत लाभ लिदैं मनपरि तरिकाले उम्मेदवारहरु उर्तिण गर्नाले आम नागरिले कसरी खुला प्रतिसपर्धा गर्न सक्छन ? भन्ने उनको भनाई छ ।
यता, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको यहि असार १४ गतेको निर्णय अनुसारअसार १७ गते बिधालय नर्सिङ कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ सेवा संचालन कार्यबिधि २०७६ बमोजिम बिधालय नर्स, आबश्यक संख्या २० जना भनी खुला आबेदन गरिएको थियो । असार २४ गते साझ सम्म दोब्वर दस्तुर सहित १ सय २६ जनाको आबेदन परेको सोहि दिन साझ ४३ जनालाई छोटो सुची मार्फत मौखिक परिक्षामा सहभागि गराईएको थियो ।
उम्मेदवारहरुको उतिर्ण श्रेणी र कार्यअनुभबको आधारमा नतिजा सार्वजनिक गरेको प्रसासकिय अधिकृत तथा सुचना अधिकारी दिपेन सुबेदिले बताए । यता सुर्खेत स्थित दलित अधिकारकर्मीहरु आन्दोलित भएका छन् । संविधानको प्रस्तावनालाई लत्याएर समाबेशि सहभागिताको मुल मर्म विपरित वीरेन्द्रनगर नगरापालीकाले एकलौटी नतिजा प्रकाशित गर्नु दलित समुदाय माथी अन्याय गरेको उनीहरुको ठहर छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४० उपधारा (क) को ठाडो उलंघन गरिएको र दलित समुदायलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । नतिजा रद्द गर्न र पुन अन्तरवार्ताको माग उनीहरुले गरेका छन् ।
