प्रहरी समायोजनको बाटो खुल्यो, प्रदेश प्रहरीको नेतृत्वमा डिआइजी

प्रहरी समायोजनको बाटो खुल्यो, प्रदेश प्रहरीको नेतृत्वमा डिआइजी

काठमाडौं । तीन वर्षपछि बल्ल प्रहरी समायोजनको अन्तिम तयारी सुरु भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार केन्द्र र प्रदेशमा प्रहरी संख्या टुंगो लगाएसँगै समायोजनको बाटो खुलेको हो । समायोजनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको र केही दिनमै काम सुरु हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यविधि बनाएर डिएसपीसम्मका लागि आवेदन आह्वान गर्ने तयारीमा गृह लागिपरेको छ । सहसचिव थानेश्वर गौतमको संयोजकत्वमा प्रहरी समायोजन एकाइ गठन गरिसकेको छ ।

सो एकाइले थप कार्यविधि बनाएर समायोजन सुरु गर्न लागेको छ । प्रहरी समायोजन ऐनमा उल्लेखित मापदण्डअनुसार सफ्टवेयरमार्फत समायोजनको निर्णय हुने जनाईएकोछ । कार्यरत पदको ज्येष्ठतालाई समायोजनको प्रमुख आधार बनाइएको छ । कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत प्रदेश, स्थायी बसोवास र नागरिकताको ठेगाना तथा उमेरको ज्येष्ठताका आधारमा समायोजनको निर्णय हुनेछ । प्रदेशमा समायोजन हुने प्रहरीले दुई ग्रेड बढुवासमेतको सुविधा पाउनेछन् ।

२४ हजार केन्द्र, ५४ हजार प्रदेशमा
केन्द्रीय प्रहरीमा २४ हजार आठ सय १६ र सातवटा प्रदेशमा गरी ५४ हजार सात सय २० जनशक्ति राख्ने संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । हरेक प्रदेशमा एक डिआइजी र तीन एसएसपीको दरबन्दी कायम गरिने छ । प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा डिआइजी रहने छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा दुई तथा प्रदेश तालिम केन्द्रमा एक एसएसपीको दरबन्दी कायम गरिने छ ।

७ डिआइजी कमाण्डमा प्रदेश
सातै प्रदेशमा ७ जना डिआइजीको कमाण्ड रहने छ । २१ एसएसपी, ६९ एसपी, एक सय ८१ डिएसपी, ७ सय ३२ इन्स्पेक्टरको दरबन्दी कायम भएको छ । दुई हजार दुई सय ५७ सइ, पाँच हजार दुई सय ७४ असइ, १० हजार ६ सय ११ हवल्दार, ३२ हजार आठ सय १८ जवान र एक हजार नौ सय १६ कार्यालय सहयोगी रहने छन् । भर्खर भर्ना भएर तालिममा रहेका आठ सय ३४ प्रहरी जवानको दरबन्दी पनि प्रदेशमा नै कायम गरिएको छ ।

हाल डिएसपीसम्म मात्र समायोजन हुने भएकाले त्यसभन्दा माथिका एसपी, एसएसपी र डिआइजी गरी पुल दरबन्दीमा रहेर प्रदेशमा परिचालन गरिने मृहमन्त्रालयले जनाएको छ । ७ प्रदेशमा ५० हजार सात सय ९४ जनपथ र तीन हजार नौ सय २६ प्राविधिक प्रहरी रहने छन् ।

यता केन्द्रीय प्रहरीमा १ आइजिपी, ५ एआइजी, २७ डिआइजी र ५८ एसएसपी दरबन्दी कायम गरिएको छ । १०१ एसपी, २७२ डिएसपी, ७५६ इन्स्पेक्टर पनि केन्द्रीय प्रहरीमातहत रहनेछन् । केन्द्रमातहत ३,०३९ सइ, २,५११ असइ, ४,३७८ हवल्दार, १३ हजार ४०१ जवान र १११५ कार्यालय सहयोगी रहेछन् । १६० प्रशिक्षार्थी असइ र इन्स्पेक्टरको दरबन्दी पनि केन्द्रमा नै राखिएको छ ।

२२ वटा अपराध अनुसन्धान
केन्द्रीय प्रहरीमातहत २२ वटा अपराध अनुसन्धान कार्यालय रहनेछन् । आठवटा उपत्यकामा र १४ वटा उपत्यकाबाहिर हुनेछन् । कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण तथा समन्वय ऐन, २०७६ ले गम्भीर किसिमका अपराध अनुसन्धानको जिम्मा पजि नेपाल प्रहरीलाई दिएको छ । सोही ऐन अनुसार अपराध अनुसन्धान गर्नेछन् । राज्यविरुद्धको कसुर, नागरिकता तथा राहदानीसम्बन्धी कसुर, संगठित अपराध, आतंकवाद, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र साइबर अपराध नेपाल प्रहरीले मात्र अनुसन्धान गर्न पाउँछ ।

सीमापार अपराध पनि केन्द्रीय प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ ।प्रदेशमा एसएसपी नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय रहनेछ, जसमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो, साइबर ब्युरो, कम्प्युटरजस्ता निकायका एकाइ रहनेछन् । राजधानीको सुरक्षा नेपाल प्रहरीअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रहने र एआइजीलाई कमान्ड दिने छ ।

अब महानगरीय अपराध महाशाखाको नाम काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय तथा ट्राफिक महाशाखाको नाम काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय राखिने छ । डिआइजीका पाँच दरबन्दी थपिएको छ । देशभर ३६ वटा नगर प्रहरी कार्यालय रहने छन् । पाँच सय ५५ इलाका प्रहरी कार्यालय, एक हजार दुई सय ९० प्रहरी चौकी, ३७ वटा विमानस्थल सुरक्षा गार्ड, ७३ वटा कारागार प्रहरी कार्यालय रहनेछन् ।

प्रदेशमा १/१ वटा अस्पताल, दंगा गण, विपत् तालिम केन्द्र, विद्यालय र ७७ वटा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रहनेछन् । सबै प्रदेशमा केन्द्रकै ट्राफिक प्रहरी कार्यालय हुनेछन् । प्रहरी समायोजनको बाटो खुले पनि अझै प्रदेश प्रहरीले काम गर्ने कानुनी आधार भने तयार भइसकेको छैन ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.