- १३ असार २०८३, शनिबार / Jun 27, 2026
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला उम्मेदवार अनिवार्य प्रावधानलाई संशोधन गरेपछि दलका नेतृहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
पालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला उम्मेदवार अनिवार्य प्रावधानलाई संशोधन गरेर प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
मंगलबार आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख, ‘स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलालाई उम्मेदवार मनोनयनमा प्राथमिकता दिने ।’
यसअघि चैत १६ गते दलहरुलाई दिएको निर्देशनको बुँदा नम्बर ६ मा पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला अनिवार्यको व्यवस्था थियो। आयोगले महिला सहभागितालाई खुम्च्याउने गरी प्रावधान संशोधन गरेको भन्दै दलका नेतृ आक्रोशित बनेका छन्।
नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद डिला संग्रौलाले महिला अनिवार्य प्रावधान संशोधन गर्ने निर्णयमा आपत्ति जनाएकी छन् । संविधानको धारा ३८ (४) मा ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने’ व्यवस्था स्मरण गरेकी छन् ।
संग्रौलाले संविधानलाई नाघ्ने अधिकार आयोगलाई नभएको उल्लेख गरेकी छन्। आयोगले यो निर्णय नसच्याए निर्णयविरुद्ध देशभरका महिलाहरु आन्दोलन गर्न पनि पछि नपर्ने चेतावनी दिएकी छन्।
