- २१ कार्तिक २०८३, शनिबार / Nov 7, 2026
काठमाडौं । मिटरब्याजीबाट पीडित नागरिकको माग सम्बोधन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएर समाधान गरिने जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘मिटरब्याजीको समस्या छिटोभन्दा छिटो समाधानका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको’ बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताइन् ।
मन्त्री शर्माले थरुहट थारूवान् आन्दोलनका क्रममा भएका घटनामा दोषी ठहर भई जेलमा रहेका नेता रेशमलाल चौधरीको रिहाइका सन्दर्भमा कुनै अध्यादेश नआउने प्रस्ट पारिन् । केही नेपाल ऐन संशोधनलाई कसरी सुधार गर्ने र के–के विषय समावेश गर्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल भइरहेको र त्यहाँ समावेश गर्ने विषयमध्ये जेलमा रहेका नेता चौधरीको विषय पनि हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
