भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
मुख्य राजमार्गहरूमा बाढी–पहिरोको कहर, कतै सडक बन्द त कतै एकतर्फी सञ्चालन | काभ्रेमा पानीको स्रोत जोगाउन ‘पानी–पुनजीर्वित कार्यक्रम’ सञ्चालन | युक्रेन युद्धको विरोध गर्ने रुसी विपक्षी नेता श्लोसबर्गलाई ११ वर्ष जेल | ग्यासका लागि घण्टौँ लाइन, पैसा तिर्‍यो तर बिल पाएनन् उपभोक्ता | जापानिज इन्सेफलाइटिसबाट ६३ संक्रमित, १६ जनाको मृत्यु, अधिकांश मृतकले खोप नलगाएको पुष्टि | दुर्गा प्रसाईंसँग वार्ता गर्न सरकारको टोली गठन, आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउन आह्वान | चिनीको भाउ एक महिनामै २० रुपैयाँसम्म बढ्यो, अभावको हल्लाले उपभोक्ता त्रसित | मकवानपुरमा मुख्य न्यायाधीश डाँगीको परिवार सवार स्कोर्पियो दुर्घटना |

नेपालबाट अमेरिका गएकालाई इन्डियन भनिने, अधिकारकर्मीले गरे चर्को विरोध

नेपालबाट अमेरिका गएकालाई इन्डियन भनिने, अधिकारकर्मीले गरे चर्को विरोध

काठमाडौं । अमेरिकाको इनिलोय राज्यको संसदबाट पारित एसियन इन्डियन अमेरिकन काउन्सिल नामको बिलमा नेपालबाट गएकालाई समेत इन्डियन भनिने उल्लेख गरिएको छ । उक्त बिलमा इन्डिया, भुटान, नेपाल र श्रीलंका लगायतका देशबाट आएका व्यक्तिलाई इन्डियन भनिने बाक्यांश समावेश गरिएको छ ।

बिलमा मुख्य रुपमा मुस्लिम चरित्र नभएका इन्डिया, भुटान, नेपाल र श्रीलंका लगायतका देशबाट गएका व्यक्तिलाई इन्डियन भनिने वाक्यांश समावेश गरिएको छ । एकातिर भुटान, नेपाल र श्रीलंका लगायतका देशबाट गएकालाई समेत इन्डियन भनिने साथै मुख्य रुपमा मुस्लिम चरित्र नभएकालाई इन्डियन भनिने भन्दै बिलमा परिभाषित गरिएकोमा अधिकारकर्मीहरुले चर्को विरोध जनाएका छन् ।

इलिनोयको संसदमा निर्वाचित पहिलो इन्डियन अमेरिकन तथा पहिलो एसियन अमेरिकन सिनेटर राम भिलिभालमले यो बिलको मुख्य स्पोन्सर गरेका हुन् । दुबै सदनबाट पारित भएपनि गत जुनमा गभर्नरबाट स्वीकृत यो बिल सन् २०२३ को जनवरी १ बाट लागु हुनेछ । बिलमा प्रयोग गरिएको भाषाको विरोध भएपछि बिलका मुख्य स्पोन्सरकर्ता सिनेटर राम भिलिभालमले भाषा सच्याउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

आफू आफ्ना सहकर्मी, सरोकारवाला र घटकहरुसँग यो भाषा सच्याउन प्रतिवद्ध रहेको उनले बताए । उनले अधिकारकर्मी असद खान, इन्डियन अमेरिकन मुस्मिल काउन्सिलका रसिद अहमद, भारतमा मानवअधिकारका लागि शिकागो गठबन्धनका पुष्कर शर्मा लगायतलाई भेटेपछि भाषा सच्याउने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।

पुष्कर शर्माले भुटान, नेपाल र श्रीलंकालाई भारतीय बहुल देशहरु भनेर वर्णन गर्नु गलत र आपत्तिजनक भएको बताए । यदि यो दक्षिण एसियाली परिषद् हो भने यसमा अफगानिस्तान, बंगालादेश, पाकिस्तान र माल्दिभ्सबाट आएकासमेत सबैलाई समावेश गर्नुपर्ने शर्माले बताए ।

अधिकारकर्मीले कानून परिमार्जन नभएसम्म परिषदमा हुने कुनैपनि नियुक्ती रोक्न सांसदहरुलाई आग्रह गरेका छन् । इलिनोयले काउन्सिलका सदस्यहरु छनौट गर्नका लागि सबै आस्था, जाती र भाषा लगायत समुदायसँग ब्यापक परामर्श गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.