- ७ जेष्ठ २०८३, बिहीबार / May 21, 2026
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनबीच विवाद चुलिएको छ । राष्ट्रपतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै उपराष्ट्रपतिले वक्तव्य जारी गर्दै संविधानको पालन र संरक्षणको जिम्मेवारीमा रहेकाहरुलाई संविधानको दायरा भन्दा बाहिर जाने छुट नभएको जिकिर गरेका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको उल्लंघन गरेको पुनले बताएका हुन् । २९ साउनमा सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फर्काएको नागरिक विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रयसभाले हुबहु पास गरेको थियो ।
२० भदौमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि उक्त विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यो विधेयक असोज ४ गते मध्यरातसम्म प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने थियो, तर राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेरै लत्याइदिन् ।
उक्त संविधानको धारा ११३ (४) को गम्भीर उल्लंघन मानिएको छ ।संविधानको प्रमुख पालक र संरक्षकबाटै सचेततापूर्वक संविधानको पालन र संरक्षण हुन नसकेको भनेर उपराष्ट्रपति पुनले ज्यादै दुःखद भएको बताएका छन् ।
पुनद्धारा जारी वक्तव्य
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएन
संघीय संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उल्लंघन गरेको आरोप लागेको छ । राष्ट्रपतिले २९ साउनमा सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फर्र्काएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले हुबहु पारित गरिसकेको छ ।
पुनः २० भदौमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाएका थिए । संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले यो विधेयक ४ असोज गते मंगलबार मध्यरातसम्म प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने थियो । तर राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् । राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवासले विधेयक किन प्रमाणीकरण नगरिएको हो ? खुलाएको छैन ।
तर आफूले पठाएको सन्देशबारे संसदमा छलफल नै नगरी बालुवाटारमा बैठक गरेर हुबहु पास गर्ने निर्णय गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले असन्तुष्टि जनाएकी थिइन् । उनले नागरिकता विधेयककै विषयमा सुरक्षा अधिकारी, कानुन व्यवसायीहरुसँग निरन्तर छलफल गरेकी थिइन् ।
शीतल निवासमा भएका त्यस्ता छलफलहरुमा कतिपयले उनलाई विधेयक प्रमाणीकरण नगर्न सुझाव दिएका थिए । तर, नागरिकता विधेयकमा समाज विभाजित हुनु, चुनावको तयारीमा जुटेका दलहरु आफ्नो विरोधमा सडकमा आउने सम्भावना नहुनु र महाअभियोग लगाउने प्रतिनिधिसभा पनि नभएको यो पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक होल्ड गर्ने बाटो रोजेको स्रोतले बताएको छ ।
