सद्भाव तथा असल व्यवहार गराउने भावनाको मुल तत्त्व शिक्षा नै होः लाेमन बडुवाल

सभ्यता निर्माण हरेक देशमा सुशासन कायम गर्ने र मानिस – मानिसबीचको सहनशीलता, सद्भाव तथा असल व्यवहार गर्ने, गराउने भावनाको मुल तत्त्व शिक्षा नै हो । राज्य प्रणाली र शिक्षा प्रणाली कस्तो बनाउने भन्ने कुरा असल शिक्षा नीतिले नै मुख्य भूमिका खेल्ने गर्दछ ।

विश्वमा जे जति असल कामका उदाहरण देख्न पाइन्छ,  त्यो सबै असल शिक्षा नीतिले गर्दा नै भएको हो । जति पनि खराब काम कुरा र खराब मान्छेहरु छन्, त्यो सबै गलत र खराब शिक्षा नीतिले गर्दा नै हो । अर्थात राज्यको शैक्षिक नीति प्रभावकारी, वैज्ञानिक, क्रान्तिकारी र प्रगति उन्मुख्तातिर नभएर नै राज्यमा सुशासन कायम नभएको देख्न सकिन्छ ।

शिक्षा नीति राज्यले बनाउने हो । राज्यका काम गर्ने सबै निकाय, कर्मचारी, सरोकारवाला व्यक्ति र जिम्मेवार पक्षले आफ्नो जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक सोचविचार गरी ध्यान दिएर काम गरेको खण्डमा राज्यको सबै काम  सकारात्मक हुन्छ । त्यसाे भए आलोचनाको ठाउँ हुँदैन । वर्तमान समय प्रविधियुक्त एक डिजिटल युग हो ।

प्रविधिकाे पहुँच नभएका ग्रामिण ठाउँका केही मानिस यसबाट टाढा भए पनि धेरै मानिसहरु यसबारे जानकार नै छन् । तर गरिब र न्यून आयस्रोत भएका कामजोर मान्छेहरु यस्ता डिजिटल माध्यमको पहुँचमा पुग्न सकिरहेका छैनन् । त्याे कुरा एकातिर छ भने अर्कोतीर पूँजीपतिवर्गका मानिसले कमजोर मान्छेहरुलाई खेलौनाको रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।

साधन स्राेतलाई सही तवरले होइन, गलत तरीकाले प्रयोग गर्न लगाई दुरुपयोगको फाइदा आफूले लिने गरेको छन् ।
शिक्षा नीति राम्रो र प्रभावकारी भएन भने देशको शिक्षा प्रणाली नै असफल हुन्छ । खराब शिक्षा नीतिले राम्रो र सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन हुन सक्दैन ।

जसले गर्दा राज्यको उच्च तह सत्ताको नेतृत्व गर्ने मान्छे वा शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने मान्छे त्यही ढंगको हुन्छ । जसले राम्रो शिक्षा र ज्ञान नै ग्रहण गरेको हुँदैन, त्यही व्यक्ति उच्च तह र नेतृत्वमा जानाले राज्यको सबै कुरा अस्तव्यस्त हुन्छ । नेपालकाे वर्तमान अवस्था पनि त्यस्तै भएकाे देख्न सकिन्छ ।

जहाँ पहिले नै शैक्षिक प्रणाली फितलो पारिएको हुन्छ । शिक्षा नीति र राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्ति कमजोर भएको खण्डमा विदेशी सत्रुहरुले सजिलै नेतृत्वलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सफल हुन्छ र आफू मनलाग्दी काम गर्न पाउँछन् । राष्ट्र र राषट्रियता नै खतरामा पार्छन् ।

यसो नहोस् भन्नका लागि नागरिकलाई हरेक हिसावबाट सु ससज्जित पार्नु पर्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा यस्ता प्रयास र प्रयत्नहरु कहिल्यै भएकाे देखिदैन ।

व्यवस्था परिवर्तन लागि धेरै पटक आन्दोन पनि नभए हाेइनन् । नियन, कानून र संविधान जारी गरिए तर जम्मै कागजी रुपमा षड्यन्त्रमुलक तवरबाट विदेशी दलालहरुको इसारामा नै चल्दै आएकाले अहिले पनि कुनै तात्त्विक भिन्नता देशमा देख्न सकिन्न । राजा हुनु र नहुनु मात्र परिवर्तन होइन ।

अहिलेका राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएका शासक पार्टीहरु र तिनका सबै झोलेहरु घाँटी फूराएर प्रजातान्त्र, लोकतान्त्र र गणतन्त्रका नारा लगाउदै अहंकार र अहंता देखाइ रहेका छन् । राज्यमा दैनिक जसाे भैरहेका हत्या, हिंसा, बलात्कारी, छलछाम, चोरी डकैती, बेमानी, ठगी, कालो बजारीले देखिन थालेकाे छ ?

यति मात्रै हाेइन, सिमाअतिक्रमण, महिला तथा बालबालिका बेचबिखन, शैक्षिक माफिया र व्यापार लगायतका थुप्रै राष्ट्रहित विपरितका कुनै पनि खराब काम रोक्न सरकारले चासो नै देखाउन सकेकाे छैन । चुइक्क सम्मपनि आवाज निकाल्दैनन् ।

विदेशीको इसारा आउने बित्तिकै तैं चुप मै चुपको अवस्थामा हुन्छन् । वास्तमा कुनै पनि देशलाई विगार्नु छ भने सबभन्दा पहिले त्यो देशको शैक्षिक अबस्था खलबल्याइदिएकाे उदाहरण संसारभर पाइन्छ । शिक्षा नीति बिगारे पुग्छ भन्ने मान्यतालाई अघि सारे हुन्छ ।

वर्तमान समयमा आएर नेपालको शैक्षिक अवस्था खस्किनुकाे कारणा पनि त्यहि हाेला । प्रगतिमा ह्रास आएको छ । हुन त वास्तवमा शिक्षा श्रमसँग जोडिएको हुनु पर्ने हाे । सबै नागरिकहरु सीपयुक्त हुनुपर्ने हाे । तर विडम्वना यसो गर्ने काममा नेपालका कम्युनिष्ट हाैं भन्ने दलका शासकहरूले  त्यसाे गर्न सकेनन्  र प्रयास पनि गरेनन् ।

अरुको त के आश गर्नु र ! जो साम्राज्यवादी अमेरिकी दलालहरुका मतियार सत्तामा पुगेर पनि जनता र देशका लागि केही गर्न सकेनन् । नेपालको शिक्षा तल बालविकास देखि उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नेसम्म पनि किताबी ज्ञान बाहेक अरु व्यवहारिक र सीपमुलक बन्न सकेन । शिक्षाको आश गर्ने र नागरिकहरुलाई सीप दिने र सिकाउने कुनै नौलो कुरा भएन ।

परीक्षा पास हुँदैमा र परीक्षामुखी शिक्षा प्रणाली भएका ठाउँमा उत्कृष्ट नम्बर हासिल गरेपनि त्यो ज्ञानको मापन गर्ने असली माध्यम होइन । तर नेपालमा अनुमानित परीक्षा प्रश्नको नमूना अध्ययनबाट शिक्षा हासिल गरेका उपाधी पाएकालाई विज्ञ र प्राज्ञिक व्यक्ती भनी परिचित गराइएको छ ।

जे भए पनि, आज आएर यही अस्तव्यस्तताको अवस्थामा आइसकेको छ । २०७८ सालमा लिएको माध्यामिक शिक्षा परीक्षा SEE र कक्षा बाह्रको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिइने विद्यालयको अन्तिम परीक्षाको नतिजाले पनि शैक्षिक स्तर खस्केको देखिन्छ ।

२०७८ सालमा लिएको माध्यामिक शिक्षा परीक्षाको प्रकाशित परिणामको कुरा गर्ने हो भने कर्णाली प्रदेशमा ४ ग्रेड प्राप्त गर्नेको संख्या कुल विद्यार्थी संख्याको ०.३ प्रतिशत र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ०.३४ प्रतिशत मात्र प्राप्त गरेको देखिएको छ ।अन्य प्रदेशमा पनि तुलनात्मकरुपमा थोरै राम्रो भएपनि सबै ठाउमा सबै कक्षाको नतिजा यस्तै यस्तै छ ।

बालविकास देखि विस्श्वाविद्यालय सम्मका शैक्षिक संस्थाहरुमा न नियम कानुन छ, न त कुनै बलियो प्रशान छ । न कुनै तालिम र निगरानीको बन्दोबस्त छ । संबिन्धित निकाय मौन बसिदिदा अर्थात आफ्नो भने जस्तो भएन भने कुनै भैंसी चराउने भैंसी गोठालाले पनि संस्थामा तालाबन्दी गर्ने छुट समेत दिएको छ ।

हामीलाइ थाहा छ, नेपालको सबैभन्दा जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय सधैभरी तालाबन्दीको मार खेपी रहेको छ । आफ्नो भनेको भएन भने नाजायज माग राखेर अरुको कुरै छोडौ सरकारसँग सम्बन्धित विद्यार्थीहरुले लुटपाट र गुण्डागर्दी गरेको ताजा उदाहरण त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो ।

साथै अरु पनि विश्वविद्यालय र शैक्षिक सस्थाहरु यसकाे मारबाट आछुत रहन सकेका छैनन् । सरकारले मुल्यांकन प्रणाली विदेशीको नक्कल गरेकाले र संविधानमा मात्र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय निकायलाई दिएकाले पनि शैक्षिक गुणस्तरमा झन ह्रास आएको छ ।

एउटा पालिकामा कम्तिमा पनि क्रमश मावि, निमावि,  प्रावि र बालविकास गरि १०, १२, २५, १० को संख्यामा विद्यालयहरु सञ्चालनमा छन् । धेरै जसो मावि निमाविमा शिक्षक दरबन्दी छैन । तल्लो कक्षा पढाउने शिक्षक माथि पठाइन्छ ।

तलको विद्यार्थी उदार कक्षोन्तिका कारण बिना पढाइ लेखाइको पास गराउदै लगिन्छ । त्यही गतिमा जाँदै गर्दा विद्यार्थीहरु अंग्रेजीको ‘Aa, Bb,Cc Dd’ र गणितका जोड ,घटाउ, गुणन र भाग गर्नैन अपरिचित हुन्छ्न् । अनि हामीले परिणाम राम्रो खोजेर कसरी प्राप्त गर्न सक्छौं ?

अर्को कुरा के छ भने, अहिले निरन्तर मुल्यांकन प्रणाली र उदार कक्षोन्ति जुन छ, त्यो गरिएको नै छैन । गरे पनि परीक्षाको बेलामा मात्र रेजा संख्या अनुमानित गरिएको छ । अझ कुनै गाउँका विद्यालयहरुमा विद्यार्थीको चाप अत्यन्त बढी छ ।

जुन निरन्तरता मुल्यांकन प्रणाली संभव पनि छैन । वास्तवमा गाउँका सबै विद्यालय र शैक्षिक संस्थाहरु दयनीय अवस्थामा छन् । हड्ताल, तालाबन्दी र अबरोध गर्ने पक्षबाट उन्मुक्ति नै पाएकाे छ न त शैक्षिक संस्थाहरूलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित, बालमैत्री र व्यवस्थित बनाउन नै सकिएकाे छ । भएका ठाउँमा भागबण्डाकाे राेइलाे छ ।

यसले गर्दा देशको इज्जत माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने अवस्था आएकाे छ । त्यसैले देशको शैक्षिक अवस्था उकास्न र व्यवस्थित बनाउन सबै एकजुट भएर लाग्न जरूरी छ । सवल, सक्षम र गुणस्तरीय शिक्षा र शिक्षा प्रणाली गलत हुनबाट जोगाउनु हामी सबैको कर्तव्य हाे । यसमा सबैकाे ध्यान जान जरुरी छ ।