२ असार २०७७ काठमाडौं । रोजगारीको शीलशिलामा विदेश गएका र अप्ठेरोमा परेका नेपाली नागरिकलाई सरकारी कोषको रकमबाटै उद्धार गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीले वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोषमा रकम योगदान गरेको भन्दै उनीहरुलाई अप्ठेरो परेका बेला सोही कोषको रकम खर्च गरेर उद्धार गर्न अदालतले आदेश दिएको हो ।
रोजगारदाताबाट हवाई टिकट नपाउने, आफ्नो खर्चमा स्वदेश फर्किन नसक्ने र कुटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीबाट उद्धार गर्नुपर्ने भनी प्रमाणित भएका कामदारलाई स्वदेश फर्काउनु सरकारको दायित्व भएको भन्दै सर्वोच्चले तत्काल उद्धारको प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिएको छ ।
स्वदेश ल्याउँदा एक कार्यविधि बनाई उनीहरुको वैधानिक अपेक्षा र वैदेशिक रोजगार कल्याण्काकारी कोषको न्यायपूर्ण प्रयोगबीच सन्तुलन कायम हुने गरी रिट निवेदनकर्ता र सरोकारवालासँग छलफल गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
