काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा नै सरकार निर्वाचन तयारी गरिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरोकारवाला निकायलाई निर्वाचन तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएलगत्तै गृह र अर्थ पनि मातहतका कार्यालयलाई तयारीमा लाग्न निर्देशन दिएका छन्। निर्वाचन आयोग पनि निर्वाचन तयारीमा जुटेको जनाएको छ ।
नेकपा दाहाल–नेपाल पक्षले अदालतको फैसला नआउँदासम्म निर्वाचन तयारी रोक्न गरेको आग्रहलाई आयोगले अस्वीकार गरेको छ। आयोगले मतदाता नामवली अद्यावधिक गरिरहेको छ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्वाचन तयारीका लागि गृह मन्त्रालयमा संयुक्त बैठक राखेर बजेट अभाव हुन नदिने आश्वासन दिँदै तयारीमा लाग्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
