काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि सुनुवाइ हुँदैछ । संविधानको धारा ७६–५ को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको विकल्प हुँदा हुँदै राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसकाविरूद्ध ३० रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।
त्यसको सुनुवाइ आजदेखि नियमित इजलासमा हुँदैछ । अन्तरिम आदेश माग गरिएका १९ रिट निवेदनको पेशी आज हुँने सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए । संवैधानिक इजलासका लागि तोकिएका मुद्दाको भने शुक्रबार सुनुवाइ शुरू हुनेछ । संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गरिएका ११ रिट निवेदन छन् ।
३० वटा रिट निवेदनमध्ये २६ वटामा प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ भने चार वटा रिट निवेदनमा केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने र तोकिएका समयमा निर्वाचन गराइनु पर्ने माग गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु पर्ने मागसहित विपक्षी गठबन्धनका पाँच दलमा आवद्ध १४६ जना तत्कालीन सांसदले पनि हस्ताक्षरसहित रिट हालेका छन् ।
