- २२ आश्विन २०८३, बिहीबार / Oct 8, 2026
काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र नदीको दायाँबायाँ छोड्न निर्धारण गरिएको भन्दा अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलामा न्यायिक पुनरावलोकनका लागि आग्रह गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेकपा एमाले काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले उक्त उत्प्रेषणको आदेशका आधारमा गत साउन २४ गतेको महानगरपालिकाका प्रमुुखस्तरीय निर्णयबाट नक्सा अनुमति रोक्काको सूूचना प्रकाशन गरिएको छ ।
बालुवाटारमा आइतबार साँझ एमाले बाग्मती प्रदेशका इञ्चार्ज डा राजन भट्टराई, जिल्ला अध्यक्ष दीपक निरौला, महानगरका उपप्रमुुख सुनिता डङ्गोल, पूूर्व प्रमुुख विद्यासुन्दर शाक्यसहितको प्रमण्डलले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष काठमाडौँको स्वास्थ्य, खानेपानी, ढल, सडक, खाद्यान्न, वातावरण एवं सुधार गरिनुपर्ने अन्य क्षेत्रका सन्दर्भमा पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
