- ४ असार २०८३, बिहीबार / Jun 18, 2026
६ जना पूर्व कर्मचारीलाई सात दिनभित्र कागजात बुझाउन अल्टिमेटम
बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्ले सार्वजनिक सूचना जारी
सरकारी कागजात लुकाएको आरोप
विशेष अदालतले पहिले नै कागजात झिकाउन आदेश दिएको
समयसीमाभित्र नबुझाए कडा कानुनी कारबाही हुने चेतावनी
जनकपुरधाम, ११ बैशाख । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ले विभिन्न कारबाहीमा परी निलम्बन तथा बर्खास्त भएका आफ्ना ६ जना पूर्व कर्मचारीलाई सात दिनभित्र सरकारी कागजात र जिन्सी सामग्री बरबुझारथ गर्न अल्टिमेटम दिएको छ।
परिषद्का अध्यक्ष सितल साह पूर्वेले शुक्रबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि महत्वपूर्ण कागजात लुकाई–छिपाई राखेको भन्दै ती कर्मचारीलाई तत्काल कार्यालयको सम्पर्कमा आउन निर्देशन दिएका हुन्।
परिषद्का अनुसार वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी ढुङ्गाना, कम्प्युटर अधिकृत कृष्ण मुरारी सिंह, अधिकृत जितेन्द्र कुमार यादव, लेखापाल साबित्री कुमारी गिरि, स्टोर किपर मदन कुमार चौधरी र नायब सुब्बा सञ्जय कुमार मण्डलले हालसम्म पनि सरकारी कागजात तथा जिन्सी सामग्री बुझाएका छैनन्।
उनीहरूमध्ये अधिकांशविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा विचाराधीन मुद्दा रहेको जनाइएको छ। विशेष अदालतले २०८२ चैत २ गते नै ती सक्कल कागजात झिकाउन आदेश दिएको भए पनि कर्मचारीहरूले उक्त आदेश कार्यान्वयन नगरेको परिषद्को दाबी छ।
अध्यक्ष पूर्वेलाई विशेष अदालतबाट वैशाख ८ गते प्राप्त पत्रका आधारमा सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको हो। सूचनामा आगामी सात दिनभित्र सम्बन्धित कर्मचारीहरूले आफूसँग रहेका सक्कल कागजात तथा जिन्सी सामग्री बुझाई भरपाई नलिएमा प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ।
