- १५ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार / May 29, 2026
मुख्य बुँदा
१२ वर्षीया दलित बालिकामाथि दैलेखमा सामूहिक बलात्कार, ढुंगाले प्रहार गरी बेहोस बनाइयो।
पीडितको शारीरिक चोट र गहिरो मानसिक आघात, उपचार जटिल र लामो।
घटनामा जातीय र लैङ्गिक विभेदको दोहोरो शोषण, दलितमाथि प्रभुत्वको मानसिकता।
कानुनमा कडा सजायको व्यवस्था, तर कार्यान्वयन कमजोर र सामाजिक दबाब।
समाजको मौनता र अपराधीको पहुँचले पीडितको आवाज दबिन्छ।
राजेन्द्र सुनार, २७ साउन । आधुनिक युगमा अमानवता नेपाल, जुन आज लोकतन्त्रको दोहोरो दशक पार गर्दै छ, जहाँ संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिएको छ, जहाँ बाल अधिकार र महिला अधिकारका लागि छुट्टै कानुन बनेका छन्, त्यही देशको एउटा गाउँमा चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका–८ मा १२ वर्षीया दलित बालिकामाथि रातको अँध्यारोमा भएको बर्बर बलात्कारले सम्पूर्ण समाजको नैतिकता नै प्रश्नचिन्हमा पारेको छ।
यो केवल एउटा अपराध मात्र होइन यो हाम्रो सामाजिक संरचना, जातीय मानसिकता, महिला र बालबालिकाप्रतिको दृष्टिकोण, र राज्यको जिम्मेवारीबारे गहिरो सवाल उठाउने ऐतिहासिक क्षण हो। घटना विवरण २०७२ सालमा बनेको संविधानले “बालबालिका कुनै पनि किसिमको शोषण र दुर्व्यवहारबाट सुरक्षित हुने” स्पष्ट ग्यारेन्टी दिएको छ। तर साउन २२ गते राति, गाउँको सामुदायिक उत्सव तीज कार्यक्रम हेर्न गएकी १२ वर्षीया दलित बालिका, कार्यक्रम स्थलबाट घर फर्कँदै गर्दा, दुई युवाहरूको हिंस्रक आक्रमणको सिकार बनिन्।
प्रहरी विवरण अनुसार, २३ वर्षीय गोविन्दबहादुर शाही र २५ वर्षीय खगेन्द्र भण्डारी ले उनलाई बलपूर्वक लैजाँदै ढुंगाले प्रहार गरे, बेहोस पारेर सामूहिक बलात्कार गरे, र घटनास्थलमै फालेर भागे। पीडितको दाहिने हात मर्किएको, गुप्ताङ्गमा चोट लागेको र मानसिक रूपमा गहिरो आघात पुगेको छ।
उपचार पछि उनको शारीरिक अवस्था सामान्य भए पनि मानसिक घाउको उपचार अझ लामो र कठिन हुनेछ। जातीय र लैङ्गिक पृष्ठभूमि यो घटना केवल लैङ्गिक हिंसाको उदाहरण होइन, यो जातीय विभेदको गहिरो छायाँ पनि हो। नेपालमा दलित महिलाहरू विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा दोहोरो वा तिहरो शोषणको सिकार हुन्छन्: जातको कारण तिनीहरूलाई अझै पनि ‘अछूत’ को रूपमा हेरिन्छ।
लैङ्गिक कारण महिला भएको कारण उनीहरूलाई कमजोर, रक्षा गर्न नसक्ने, सजिलै नियन्त्रण गर्न सकिने मानिन्छ। आर्थिक कारण – गरिबीले उनीहरूलाई सामाजिक र कानुनी सुरक्षा पाउन कठिन बनाउँछ। यी तीनवटै कारण यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छन्। अपराधीहरूको मानसिकता केवल यौन आक्रामकता मात्र होइन, सामाजिक रूपले ‘नीच जात’ माथि प्रभुत्व जमाउने मानसिकता हो।
लोकतान्त्रिक युगमा यस्तो अपराध किन?
नेपाल २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि लोकतान्त्रिक मुलुक भएको हो। तर लोकतन्त्र केवल कानुनी कागजमा सीमित भए, सामाजिक मानसिकता र न्याय प्रणालीमा अझै पनि पुरानो सामन्तवादी सोच गहिरो रूपमा बसिएको छ। कानुन कडा भए पनि, कार्यान्वयन कमजोर छ। पीडितलाई कानुनी प्रक्रिया पुर्याउन आर्थिक–सामाजिक अवरोध छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा प्रहरी, प्रशासन र राजनीतिक पहुँच भएका अपराधीहरू सजिलै जोगिन्छन्। यसैले, यो अपराधले देखाएको छ । लोकतान्त्रिक संविधान मात्र पर्याप्त छैन, सामाजिक रूपान्तरण अनिवार्य छ।
मानव अधिकारको दृष्टिकोण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, बालबालिकामाथि यौन हिंसा “Crime against Humanity” (मानवता विरुद्धको अपराध) अन्तर्गत पर्छ। UN Convention on the Rights of the Child (CRC) ले यस्तो अपराधलाई स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको छ।
नेपाल यसको पक्षधर भए पनि कार्यान्वयनको स्तर कमजोर छ। यो घटना नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था र सरकारको प्राथमिकता बारे कठोर प्रश्न उठाउँछ के हामी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारका सुरक्षा र न्याय प्रणालीमा सक्षम छौँ? ६. कानुनी पक्ष र चुनौती नेपालको फौजदारी संहिता २०७४ अनुसार, १८ वर्ष मुनिका बालबालिकासँगको कुनै पनि यौन सम्पर्क जबरजस्ती करणी हो।
सजाय: १० वर्षदेखि २० वर्षसम्मको कैद (पीडितको उमेर अनुसार बढ्ने घट्ने) तर समस्या के छ भने धेरैजसो केसमा प्रमाण सङ्कलन ढिलो हुन्छ। पीडित परिवारलाई दबाब वा लोभ देखाएर मुद्दा फिर्ता गराइन्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा कानुनी सचेतना कम छ। सामाजिक मौनता र दोषीको सुरक्षा अत्यन्तै दुखद कुरा के हो भने, यस्तो घटनामा समाज आफैँ मौन बस्छ। पीडितको परिवारलाई ‘इज्जतको डर’ देखाएर चुप लगाइन्छ।
अपराधीको राजनीतिक वा सामाजिक पहुँच भएकाले गाउँलेहरूले बोल्न डराउँछन्। सामाजिक अपमानको डरले धेरै पीडितको आवाज नै दबिन्छ। यो मौनता अपराधीका लागि ढाल जस्तो काम गर्छ। पीडितको मानसिक आघात १२ वर्षको उमेरमा यस्तो हिंसाले केवल शरीर मात्र होइन, आत्मा नै चिर्छ। उनी आफ्नो पहिचान र सुरक्षाको भावना गुमाउँछिन्।
रात, भीड, अपरिचित मानिस, यहाँसम्म कि आफन्तहरूप्रति पनि अविश्वास जन्मन्छ। लामो समयसम्म मानसिक उपचार आवश्यक हुन्छ। यो अवस्थामा राज्यले मानसिक स्वास्थ्य सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ, जसमा परामर्शदाता, सुरक्षित आवास, र शिक्षा निरन्तरताको ग्यारेन्टी समावेश होस्।
राज्य र प्रहरीको जिम्मेवारी प्रहरीले घटना सार्वजनिक भएपछि तत्कालै दुई आरोपीलाई पक्राउ गरेको छ, जुन सकारात्मक कदम हो। तर यसलाई मात्र सफलता भन्न मिल्दैन। अभियुक्तलाई अदालतमार्फत कडा सजाय दिलाउनु जरुरी छ। मुद्दा ‘सेटलमेन्ट’ वा दबाबमा फिर्ता हुने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ। पीडितको पहिचान र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
जातीय विभेद अन्त्यका लागि कदम यो अपराधले फेरि पनि देखायो नेपालमा जातीय विभेद अन्त्यको यात्रा अझै लामो छ। विद्यालयस्तरबाट जातीय समानताको शिक्षा गाउँ–नगरस्तरमा कानुनी सचेतना अभियान जातीय अपमान र हिंसामा शून्य सहिष्णुता नीति ११. अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र समर्थन यस्ता घटनामा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संगठन, दूतावास, र नागरिक समाजको चासो आवश्यक छ।
पीडितलाई कानुनी तथा आर्थिक सहयोग सरकारलाई कडा कार्यान्वयनमा दबाब अपराधीलाई कुनै पनि राजनीतिक ‘सेफ हेवन’ नदिने नीति १२. निष्कर्ष: मौनता होइन, प्रतिरोध यो घटना केवल दैलेखको गाउँको कथा होइन । यो नेपालकै सामाजिक र राजनीतिक वास्तविकताको दर्पण हो। १२ वर्षकी बालिकाले यो पीडा भोग्नु पर्ने परिस्थितिले हामी सबैलाई दोषी ठहराउँछ । किनकि हामी मौन छौँ, हामी बोल्दैनौँ, हामी प्रतिरोध गर्दैनौँ।
लोकतान्त्रिक युगमा यस्तो अपराध रोक्नको लागि, केवल कानुन होइन, सामाजिक विद्रोह र चेतना अपरिहार्य छ। अपराधीलाई कानुनको पूर्ण सजाय दिलाउनु मात्र नभई, यसलाई अवसर बनाई सम्पूर्ण देशमा जातीय विभेद र लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध ठूलो जनआन्दोलन गर्नुपर्छ।
