भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
बुद्धनगरमा आत्मदाह प्रयास गरेका अश्विन राउतको निधन, उपचारकै क्रममा ज्यान गयो | स्याउ निर्यात गर्दा स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य | बागमतीसहित ६ प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना, सतर्क रहन मौसम विभागको आग्रह | बागमतीको बाढीले कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टर डुबायो, ५४ सुकुम्बासीको उद्धार | बुद्धनगरमा ४५ वर्षीय पुरुषद्वारा आत्मदाहको प्रयास, ५५ प्रतिशत शरीर जलेको अवस्था | सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, मुद्दा पूर्ण इजलासमा | गणेश नेपाली मृत्यु प्रकरण : डीआईजी गोविन्द थपलियाको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन | मुस्ताङमा बढ्दो ‘लेक लाग्ने’ जोखिम : एक वर्षमै १६ जनाको मृत्यु, भारतीय पर्यटक सबैभन्दा बढी प्रभावित |

किसानको बक्यौता तिर्न झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ निकासा, किसानले रकम दशैँअघि नै पाउने

किसानको बक्यौता तिर्न झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ निकासा, किसानले रकम दशैँअघि नै पाउने

काठमाण्डौ । आठ वटा जिल्लाका उखु किसानले पाउनुपर्ने एक अर्ब ४५ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै रकम कृषि मन्त्रालयले रकमान्तर गरी भुक्तानीका लागि सम्बन्धित जिल्लामा पठाएको छ । दूध तथा उखु किसानको बक्यौता तिर्न झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको हो ।
कञ्चनपुर, नवलपरासी पश्चिम, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, सिराहा र सुनसरी जिल्लाका उखु किसानले पाउनुपर्ने बाँकी अनुदानको रकम सम्बन्धित जिल्लालाई पठाएको हो ।

सम्बन्धित जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले रकम बाँडफाँट स्वीकृत पाएको छ । योसँगै उखु किसानले अनुदानबापत पाउनुपर्ने रकम दशैँअघि नै पाउने भएका छन् ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले ऋण लगानीको तमसुक तथा भुक्तानीका लागि अनुमति दिएको छ भने त्यसका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको अनुमति र अर्थ मन्त्रालयले रकम बाँडफाँट गरी आज सम्बन्धित जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पठाएको छ ।

दूधको बाँकी भूक्तानीका लागि प्रक्रिया पूरा भएको र सरकारले ऋणबापत दिएको ६० करोड रुपैयाँ दशैँअघि नै वितरण शुरू हुने डीडीसीले जनाएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले दूध तथा उखु किसानलाई दशैँअघि नै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै आउनुभएको थियो ।

त्यस्तै दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) लाई दूध किसानको बक्यौता रकम तिर्नका लागि सर्तसहित ६० करोड रुपैयाँ ऋण दिने प्रस्ताव यसअघि नै स्वीकृत भएको थियो ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.