भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
भोटेकोशी बाढीपछि क्रमशः लयमा फर्कँदै पर्यटन | बारामा ५ वर्षीया बालिकामाथि बलात्कारको आरोप, ६५ वर्षीय व्यक्ति पक्राउ | इरानी राष्ट्रपतिसहितको टोलीलाई राष्ट्रसंघ महासभामा सहभागी हुन अमेरिकाले भिसा दिने | संविधानको ११ वर्षमा सीमान्तकृत समुदायको पहुँच बढ्यो, शिक्षा र रोजगारीमा अझै चुनौती | मनसुनसँगै पश्चिमी वायुको प्रभाव, कोशीसहित तीन प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना | क्यानडालाई ईयूको पहिलो ‘एसोसिएट सदस्य’ बनाउने प्रस्ताव, रक्षा र व्यापारमा सहकार्य विस्तारको संकेत | जलवायु न्यायको मागसहित ४९ बुँदे घरपझोङ घोषणापत्र जारी, हिमाल संरक्षणलाई विश्वव्यापी प्राथमिकता दिन आह्वान | पश्चिम चितवनका ४ हजार ७ सय हेक्टर खेतमा नारायणीको पानी, महिनामा ४२ लाख विद्युत् खर्च |

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा बडघर प्रथालाई कानूनी मान्यता दिन पहल शुरू

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा बडघर प्रथालाई कानूनी मान्यता दिन पहल शुरू

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कैलाली र कञ्चनपुरमा बसोबास गरिरहेका थारू (डगौरा) समुदायको बडघर प्रथालाई कानूनी मान्यता दिन पहल शुरु गरेको छ ।

त्यही प्रयासस्वरूप यससम्बन्धी विधेयक निर्माणका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक मामिला मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा सैद्धान्तिक सहमतिका लागि पठाएको छ । मन्त्रालयका कानून अधिकृत दानबहादुर सुनारले बडघर प्रथाको संरक्षणका लागि पहल शुरू भएको बताउनुभयो ।

उहाँले सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भइसकेपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले कैलालीको गोदावरीमा आयोजित माघी महोत्सव कार्यक्रममा थारू समुदायको संस्कृति संरक्षणका लागि बडघर प्रथालाई मान्यता दिनेगरी ऐन बनाउन लागिएको जानकारी गराउनुभयो ।

यस प्रथाले कानूनी मान्यता पाउन सकेमा कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेका थारू ९डगौरा० समुदायको संस्कृति संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको उहाँले बताउनुभयो । गाउँको एक मुख्य व्यक्तिलाई बडघर अर्थात् भलमन्साका रूपमा छनौट गर्नुपर्ने प्रचलन थारू समुदायमा सदियौँदेखि रहेको छ । गाउँवासीले यो भूमिकामा रहने व्यक्तिले लाए अह्राएको काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हरेक वर्ष माघी पर्व शुरू भएसँगै थारूबस्तीमा भलमन्साको छनोट गरिन्छ । भलमन्सा चयन भएसँगै निजको घरलाई ‘बडघर’का रूपमा चिन्ने गरिन्छ । ‘माघी’लाई यस समुदायमा नयाँ वर्ष आरम्भका रूपमा उल्लासपूर्वक मनाउने गरिन्छ । भलमन्सालाई सकभर सर्वसम्मतिले र त्यसो हुन नसके निर्वाचन प्रक्रिया वा गोला ९चिट्ठा० प्रक्रिया अपनाएर छनौट गर्ने गरिन्छ ।

भलमन्साको मातहतमा गुरुवा, चिराकी, चौकीदार, अघरिया जस्ता पदमा समेत विभिन्न व्यक्तिको छनोट गरिन्छ । ‘गुरुवा’ ९वैद्यको काम गर्ने०ले मानिस, गाईवस्तु र अन्नबालीमा देखिने रोगको समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘चिराकी’ले देवस्थल र घरमा हुने शुभकार्यमा बत्ती बालेर पूजाको काम गर्छ । ‘चौकीदार’ले आफ्नो गाउँठाउँमा कुनै कामका लागि भेला बोलाउनु परेमा खबर गर्ने र ‘अघरिया’ले भलमन्साको सहायकका रूपमा काम गर्नुपर्ने परम्परा छ ।

बडघरले लाए अह्राएका कामहरू गाउँका अन्य सदस्यले मान्नुपर्ने प्रचलनका कारण नै गाउँको अनुशासन कायम हुने र सामूहिकतामा काम गर्ने प्रचलन थारू गाउँमा रहेको पाइन्छ । यस्तो परम्पराले गाउँको एकता र सामूहिकताको विकास हुने मात्र नभई गाउँको अनुशासन पनि कायम गर्नमा टेवा पुग्ने गरेको थारू बुद्धिजीवीको भनाइ छ ।

थारू गाउँमा सदियौँदेखि यस्तो प्रचलन रहेकाले नेतृत्वकर्ताको बेग्लै महत्त्व र सम्मान हुनेगर्छ । कामको मूल्याङ्कनका आधारमा निजलाई पुनः सोही पदको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने गरिन्छ । समग्र गाउँको संरक्षण, विकास निर्माण, कुलोपानी, बिजुलीबत्तीको व्यवस्था, गाउँघरमा आइपर्ने दुःखसुखमा सामूहिक सहयोग गर्नेरगराउने जस्ता काम यसरी छनोट भएका नेतृत्वले गर्दछन् ।

भलमन्साको आदेशमा गाउँका यावत् काम गर्न जानुपर्ने कामलाई ‘बेगारी’ जाने भनिन्छ । बेगारी जान नसक्नेले जरिवानासमेत तिर्नुपर्ने हुन्छ । भलमन्सा पदको जिम्मेवारी बहन गर्ने अधिकांशले स्वयंसेवीका रूपमा काम गर्ने गरेका छन् । कतिपय गाउँमा भने यो पदमा बसेर काम गर्नेलाई समुदायको निर्णयअनुसार पारिश्रमिकका रूपमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने गरिन्छ ।

पछिल्ला वर्षमा समुदायमा रहेको सकारात्मक अभ्यास, परम्परा र संस्कृतिको संरक्षणका कामलाई आगाडि बढाउन बडघर प्रथालाई जीवन्त राख्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको धनगढी उपमहानगरपालिका–१३ का रामदिन चौधरी बताउनुहुन्छ ।

थारू बुद्धिजीवी मानबहादुर चौधरी समुदायको कला, संस्कृति, रीतिरिवाज, चालचलन वेशभूषाजस्ता विशिष्ट पक्षको संरक्षण गर्न र समुदायको पहिचान जोगाउनकै लागि भए पनि यो प्रथा जीवन्त राख्न जरूरी रहेको बताउनुहुन्छ ।

‘कतिपय बस्तीमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिभन्दा बडघर प्रथालाई समुदायले बढी विश्वास गर्ने भएकाले यसलाई कानूनी मान्यता दिनुपर्ने आवाज उठेको देखिन्छ’, उहाँले भन्नुभयो । रासस

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.