भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
बुद्धनगरमा आत्मदाह प्रयास गरेका अश्विन राउतको निधन, उपचारकै क्रममा ज्यान गयो | स्याउ निर्यात गर्दा स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य | बागमतीसहित ६ प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना, सतर्क रहन मौसम विभागको आग्रह | बागमतीको बाढीले कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टर डुबायो, ५४ सुकुम्बासीको उद्धार | बुद्धनगरमा ४५ वर्षीय पुरुषद्वारा आत्मदाहको प्रयास, ५५ प्रतिशत शरीर जलेको अवस्था | सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, मुद्दा पूर्ण इजलासमा | गणेश नेपाली मृत्यु प्रकरण : डीआईजी गोविन्द थपलियाको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन | मुस्ताङमा बढ्दो ‘लेक लाग्ने’ जोखिम : एक वर्षमै १६ जनाको मृत्यु, भारतीय पर्यटक सबैभन्दा बढी प्रभावित |

अरुण नदी किनारमा अवैध क्रसर उद्योग बन्द, कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएसम्म रोक

अरुण नदी किनारमा अवैध क्रसर उद्योग बन्द, कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएसम्म रोक

मुख्य बुँदा

भोजपुर–लेगुवाघाटस्थित क्रसर उद्योग स्थलगत अनुगमनपछि बन्द।

कानुनी प्रक्रिया, नापी–दूरी, दर्ता, अनुमति केही पनि पूरा गरिएको थिएन।

पक्की पुल, नदी किनार र बस्तीबाट न्यूनतम अनिवार्य दूरी उल्लंघन।

ढुंगा–गिट्टी–बालुवा उत्खनन मापदण्ड २०७७ विपरीत सञ्चालन।

उद्योग बन्द गरेपछि विभिन्न समूहबाट दबाब आएको समितिको दाबी।

२०७२ माघदेखि निरन्तर अवैध दोहन गर्दै आएको उद्योग।

भोजपुर, २३ मंसिर । भोजपुरको अरुण गाउँपालिका–६ लेगुवाघाटमा अवैध रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको एक क्रसर उद्योगलाई जिल्ला अनुगमन समितिले बन्द गराएको छ।

कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी वर्षौंदेखि सञ्चालन गर्दै आएको यो उद्योग स्थलगत अनुगमनका क्रममा अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ दोहन गरेको प्रमाण भेटिएपछि तत्काल रोक लगाइएको हो।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख कमल थुलुङका अनुसार उद्योगले न त दर्ता प्रक्रिया पूरा गरेको थियो, न त ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ को दूरीसम्बन्धी कानुन पालना गरेको थियो।

“सबै क्रसर उद्योगको अनुगमन भइरहेको छ। कानुन विपरीत सञ्चालन गर्ने क्रसरलाई बन्द गरेर कानुनी दायरामा ल्याइरहेका छौँ,” प्रमुख थुलुङले बताए। अनुगमनका क्रममा क्रसर उद्योग पक्की पुलदेखि मात्र ३०० मिटर, नदी किनारबाट ६० मिटर, र बस्तीबाट ५०० मिटर भित्र रहेको पाइएको छ, जुन कानुनी मापदण्ड विरुद्ध छ।

अवैध उद्योग बन्द भएपछि विभिन्न व्यक्ति तथा समूहले पुनः सञ्चालन गर्न दबाब दिए पनि समितिले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेसम्म क्रसर चल्न नपाउने स्पष्ट गरेको छ।

यो क्रसर उद्योग विसं २०७२ माघदेखि अरुण नदी किनारमै अवैध रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो।
“राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्न पाइँदैन। सबै क्रसरलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ,” प्रमुख थुलुङले स्पष्ट पारे।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.