- १५ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार / May 29, 2026
हेटौंडा, १३ साउन । बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद निर्णायक चरणमा पुगेको छ । मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव आज मंगलबार संसदीय दलको बैठकमार्फत टुंग्याउने तयारी भइरहेकाे छ । गत शुक्रबार कांग्रेस संसदीय दलका २१ जना सांसदले लामालाई दलको नेताबाट हटाउन माग गर्दै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
बागमती प्रदेशसभामा कांग्रेसका ३७ जना सांसद छन् । दलको नेताबाट हटाउन १९ मतको आवश्यकता पर्छ, जुन संख्या प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूले पूरा गरिसकेका छन् । इन्द्रबहादुर बानियाँको नेतृत्वमा दर्ता गरिएको प्रस्तावले लामालाई राजनीतिक संकटमा पारेको छ । अविश्वास प्रस्तावको प्रस्तावनाअनुसार मुख्यमन्त्री लामाको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको, कांग्रेसको जनतामाझ छवि कमजोर बनाएको र आन्तरिक समन्वय अभाव देखिएको उल्लेख गरिएको छ । सरकारका कामकारबाहीप्रति जनआक्रोश बढ्दै गएकाले नेतृत्व परिवर्तन अपरिहार्य भएको तर्क गरिएको छ ।
प्रस्ताव दर्ता हुनुअघि कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी भएका चार मन्त्री- सुरजचन्द्र लामिछाने, मीनकृष्ण महर्जन, विमल ठकुरी र मदुकुमार श्रेष्ठले राजीनामा दिएका थिए । लामाले उनीहरूलाई पदमुक्त गर्दै सोही साँझ प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराएका थिए । सोमबार दिनभर छलफल चल्दा पनि सहमति जुट्न नसकेपछि मंगलबार बिहान १० बजे पुनः बैठक बस्ने सहमति भएको हो ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधि राजन केसी, सांसद इन्द्रबहादुर बानियाँ र अन्य नेताहरूबीच सहमतिमा प्रस्ताव टुंग्याउने प्रयास भइरहेको छ । नेताहरूले लामाले स्वेच्छिक राजीनामा दिन सक्ने आशा गरेका छन्, तर यदि सहमति भएन भने मत विभाजनमार्फत प्रस्ताव टुंगोमा पुग्ने निश्चितजस्तै देखिन्छ । मुख्यमन्त्री लामाको पक्षले भने आर्थिक मामिलाका मन्त्री कुन्दनराज काफ्ले दक्षिण कोरियाबाट फर्किन बाँकी रहेको, प्रक्रियागत तयारी अपूरा भएको जस्ता कारण देखाउँदै छलफललाई केही ढिला गर्न खोजेको थियो । तर बानियाँ पक्ष सहमतिको निर्णय तुरुन्तै लिनुपर्ने अडानमा उभिएको छ ।
प्रदेशसभामा लामासँग हाल कति सांसदको समर्थन बाँकी छ भन्ने विषय अझै खुलिसकेको छैन । यदि उनले १९ वा बढी सांसदको समर्थन देखाउन सके भने उनी फेरि संसदीय दलको नेता कायम रहनेछन्, अन्यथा उनलाई हटाएर नयाँ नेता चयन गर्ने मार्ग खुल्नेछ । यो प्रस्तावका पछाडि गहिरो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पनि देखिएको छ । बानियाँ र लामा बीच २०७९ पुसमा भएको संसदीय दलको निर्वाचनमा पनि तीव्र प्रतिस्पर्धा भएको थियो । उक्त निर्वाचनमा लामा २१ मत ल्याएर विजयी भएका थिए भने बानियाँ १६ मतमा सीमित भएका थिए । पहिलो कार्यकालभर बानियाँ दलको नेता भए पनि मुख्यमन्त्री बन्न सकेका थिएनन् । अहिले फेरि उनी नेतृत्वमा फर्कन चाहिरहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार, प्रस्ताव टुंग्याएपछि कांग्रेस गठबन्धनभित्रको सन्तुलन मिलाउँदै सरकारको पुनः गठनको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्नेछ ।
