- १ आश्विन २०८३, बिहीबार / Sep 17, 2026
हेटौंडा , १६ जेठ । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति तथा कार्यक्रमले समावेशी, तथ्यमा आधारित, प्रविधिमैत्री तथा दिगो स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। यस नीतिले विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई लक्षित गर्दै उनीहरूको स्वास्थ्य पहुँचमा गुणस्तरीय सुधार ल्याउने दाबी गरिएको छ।
नीतिअनुसार, दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ चिकित्सक पठाउन विशेष प्रोत्साहन योजना लागु गरिनेछ। अस्पतालहरूमा एकीकृत मेडिकल रेकर्ड प्रणाली लागू गरिने र क्लिनिकल अडिट मार्फत न्यूनतम सेवा मापदण्ड सुनिश्चित गरिने योजना छ।
प्रादेशिक अस्पतालहरूमा हृदय, मस्तिष्क, डायलासिस, आँखा र कृत्रिम गर्भाधान सेवाको विस्तार हुनेछ। बर्थिङ सेन्टरहरू सबलीकरण गर्दै मातृ तथा नवशिशु स्वास्थ्य सेवामा व्यापक सुधार गरिनेछ।
मानसिक स्वास्थ्यलाई नीति तहमा स्थान दिइँदै आत्महत्या प्रयास गरेका व्यक्तिहरूका लागि निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराइनेछ। “मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी – एक घण्टा, मेरा लागि” भन्ने अभियान मार्फत जनचेतना अभिवृद्धि गरिनेछ।
यसैगरी, “एक जिल्ला, एक स्वस्थ शहर” र “एक स्थानीय तह, एक नमूना स्वास्थ्य संस्था” कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहसँग सहकार्यमा आधारभूत स्वास्थ्य पूर्वाधार सुदृढ गरिनेछ। क्यान्सर, उच्च रक्तचाप, मधुमेहजस्ता दीर्घरोगका लागि निःशुल्क परीक्षण तथा औषधि वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ भने पाठेघर क्यान्सर भएका महिलाहरूलाई थप उपचार सहुलियत उपलब्ध गराइनेछ।
प्रविधिमैत्री सेवा विस्तार अन्तर्गत टेलिमेडिसिन, मोबाइल स्वास्थ्य शिविर र डिजिटल रिपोर्टिङ प्रणाली विकास गरिनेछ। “एक स्वास्थ्य संस्था, एक ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड” कार्यक्रमले दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती महिलालाई सुरक्षित मातृत्व सेवा पुर्याउनेछ। आयुर्वेद सेवा विस्तार र योग–ध्यान प्रवर्द्धनमार्फत स्वास्थ्य पर्यटनलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ। आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्रबाट २१ प्रकारका औषधि उत्पादन गरी वितरण गरिनेछ।
प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुदृढ गर्दै सीमान्तकृत, अपाङ्गता वर्ग, आश्रममा आश्रित र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई सम्मान तथा सहयोग जारी राख्नेछ। नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी भएमा बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य सेवामा गुणात्मक परिवर्तन आउने विश्वास गरिएको छ।
